चंडीगढ़: कोरोना महामारी की वजह से हरियाणा में स्वास्थ्य सेवाओं पर अतिरिक्त बोझ बढ़ा है. इसको देखते हुए हरियाणा सरकार ने फैसला किया है कि जहां पर डॉक्टरों का अभाव है वहां प्राइवेट कंसलटेंट हायर करके उन्हें रोजाना ₹10000 का भुगतान किया जाएगा.
वहीं स्पेशलिस्ट डॉक्टरों को प्रति घंटे के हिसाब से ₹1200 का भुगतान मिलेगा. राज्य सरकार कुछ महामारी विशेषज्ञों को भी भारी भरकम वेतन पर जोड़ेगी. बताया जा रहा है कि राज्य सरकार नेशनल हेल्थ मिशन के तहत इन विशेषज्ञों को भर्ती करेगी. इस बारे में राज्य सरकार ने हाल ही में फैसला लिया था, ताकि मौजूदा कोविड-19 से प्रदेश को बचाया जा सके.
हरियाणा सरकार ने एनएचएम के तहत 852 भर्तियां की हैं. ये फैसला राज्य सरकार के उस फैसले से अलग है. जिसके तहत राज्य में हरियाणा मेडिकल सर्विस कैडर के रिटायर्ड चिकित्सा अधिकारियों को छोड़ा गया था.
इस तरह के एचसीएमएस डॉक्टर की उम्र 70 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. इन डॉक्टरों को राज्य सरकार ने 1 साल के लिए अपनी सेवाएं देने के लिए शामिल किया है, ताकि महामारी पर काबू पाया जा सके. राज्य के हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट के मुख्य सचिव विजय वर्धन ने हाई कोर्ट को स्टेटस रिपोर्ट में इस बारे में विस्तृत जानकारी दी है. इस रिपोर्ट में वर्धन ने कहा है कि ज्यादा से ज्यादा डॉक्टरों को शामिल करने से कोरोना महामारी को रोकने में मदद मिलेगी.
