अब 27 नवंबर को होगी हरियाणा कैबिनेट की बैठक, शीतकालीन सत्र की तारीखों पर लग सकती है मुहर
अब 27 नवंबर को होगी हरियाणा कैबिनेट की बैठक, शीतकालीन सत्र की तारीखों पर लग सकती है मुहर
Haryana Cabinet Meeting: 28 नवंबर को नहीं अब 27 नवंबर को चंडीगढ़ में हरियाणा कैबिनेट की बैठक होने वाली है. इस बैठक में हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र की तारीखों का ऐलान हो सकता है.
चंडीगढ़: अब 27 नवंबर को मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हरियाणा कैबिनेट की बैठक होगी. कैबिनेट बैठक सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में हरियाणा सचिवालय में दोपहर बाद शाम को 4:00 बजे होगी. पहले 28 नवंबर को चंडीगढ़ स्थित हरियाणा सचिवालय में सुबह 11 बजे बैठक का समय निर्धारित किया गया था. हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र की तारीखों को लेकर बैठक में फैसला किया जा सकता है. माना जा रहा है कि हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र दिसंबर में हो सकता है. चर्चा ये भी है कि विधानसभा शीतकालीन सत्र के दौरान सरकार कई अहम बिल भी पेश कर सकती है.
इसके अलावा शव को सड़क पर रखकर प्रदर्शन करने के खिलाफ कानून लाने पर भी चर्चा हो सकती है. इस कानून का विधेयक सरकार आगामी शीतकालीन सत्र में लेकर आ सकती है. हाल ही में अंबाला में रोडवेज कर्मचारी की हत्या मामले में परिजनों ने मृतक का शव सड़क पर रखकर विरोध प्रदर्शन किया था. जिससे हाईवे पर लंबा जाम लग गया था. ऐसे ही मामलों को देखते हुए सरकार हरियाणा मृत शरीर का सम्मान विधेयक 2023 लाने पर विचार कर रही है.
विधेयक लागू होने के बाद एक साल तक की सजा और 50 हजार तक के जुर्माने का प्रावधान होगा. इसके अलावा पुलिस भर्ती परीक्षा में 20% सवाल हरियाणा से संबंधित पूछने के प्रस्ताव पर भी चर्चा हो सकती है. दरअसल हरियाणा सरकार पर विपक्षी दल लगातार आरोप लगाते रहे हैं कि सरकारी नौकरियों में बाहरी राज्यों के लोगों को नौकरियां दी जा रही हैं. इसके पीछे की वजह परीक्षाओं में हरियाणा से संबंधित सवाल ना पूछे जाना है.
इसी को देखते हुए प्रदेश सरकार पुलिस भर्ती परीक्षा में हरियाणा से संबंधित 20 सवाल पूछे जाने को लेकर कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव पारित कर सकती है. जानकारी के मुताबिक गृह विभाग की ओर से दिए गए इस प्रस्ताव को मुख्यमंत्री ने पहले ही मंजूरी दे दी है और कैबिनेट की बैठक में इसके संबंध में एजेंडे को भी शामिल किया जा सकता है. कैबिनेट की बैठक में इस पर चर्चा होने के बाद इसको लेकर अधिसूचना जारी हो सकती है.
