चंडीगढ़: हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वीरवार को हरियाणा निवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिला उपायुक्तों के साथ बैठक की. मुख्यमंत्री ने उपायुक्तों व अतिरिक्त उपायुक्तों के अलावा प्रथम श्रेणी के अधिकारियों के साथ ग्राम संरक्षक योजना के तहत सौंपी गई शिवधाम नवीनीकरण योजना, पार्क एवं व्यायमशाला, आंगनबाड़ी केंद्रों की निगरानी की समीक्षा भी की.
'ग्रामीण विकास विभाग की जिम्मेदारी गांव का विकास': मुख्यमंत्री ने पंचायतों के जनप्रतिनिधियों, चाहे वह पंच हो या सरपंच हो, ब्लॉक समिति या जिला परिषद का सदस्य हो सभी से स्पष्ट किया कि ग्रामीण विकास विभाग व पंचायती राज दोनों अलग-अलग हैं. उन्होंने कहा कि जहां तक गांव के विकास की बात है तो उसकी जिम्मेवारी ग्रामीण विकास विभाग की होती है न कि पंचायती राज की. मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने सरपंचों, ब्लॉक समिति या जिला परिषद के चेयरमैनों को डीडीओ की शक्तियां दी हैं.
'सरकार अधिसूचना जारी करेगी': गांव के विकास कार्यों में पारदर्शिता के लिए सरकार द्वारा जल्द ही अधिसूचना जारी की जाएगी, जिससे प्रशासनिक, तकनीकी स्वीकृति, टेंडर, वर्क आर्डर व अदायगी संबंधी सभी बारीकियों की जानकारी मिलेगी. ग्राम सचिव भी ग्रामीणों को इस बारे जागरुक करें उन्होंने कहा कि पहले चरण में प्रदेशभर में 1000 पार्क एवं व्यायामशालाएं बनाई जा रही हैं. अधिकतर गांवों में पार्क एवं व्यायामशालाएं बनाने का कार्य पूरा हो चुका है.
'गांवों में बनाई जाएंगी व्यायामशालाएं': जिन गांवों में अभी नहीं बनी हैं उस बारे जिला उपायुक्त सरकार को शीघ्र-अतिशीघ्र रिपोर्ट भेजें कि किन-किन गांवों में पंचायत की दो एकड़ भूमि उपलब्ध है. ताकि वहां पर पार्क एवं व्यायामशालाएं खोली जाएं. अभी हाल ही में इनके लिए 600 से अधिक योग सहायक लगाए गए हैं. मुख्यमंत्री ने कहा कि उपायुक्तों को निर्देश दिए कि शिवराम नवीनीकरण योजना के तहत करवाये जाने वाले कार्यों को तत्काल पूरा करवाएं. अधूरे कार्यों के लिए अतिरिक्त बजट की मांग लिखित में भिजवाएं.
चंडीगढ़ में सीएम विंडो बैठक: वहीं, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वीरवार को चंडीगढ़ में सीएम विंडो बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि सीएम विंडो की शिकायतों की पूर्ण जानकारी के लिए विभागीय अधिकारियों के लिए एक मोबाइल एप बनाया जाएगा. जिसमें संबंधित अधिकारी को शिकायतों के बारे जानकारी मिलेगी. उन्होंने कहा कि पुलिस विभाग की शिकायतों का ब्यौरा अलग रखा जाए. उनको समय सीमा में निपटाया जाए.
'भ्रष्टाचार की शिकायतों का निपटान करें वरिष्ठ अधिकारी': मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों की शिकायतों का निपटान करने के लिए विभिन्न विभागों को चाहिए कि वे अपने स्तर पर भी कोई अलग प्रणाली विकसित करें. इसके साथ ही उन्हें गत तीन माह के दौरान प्राप्त होने वाली शिकायतों का निवारण की जानकारी भी नियमित तौर पर उपलब्ध करवाई जाए. उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के मामलों में शिकायतों को संबंधित वरिष्ठ अधिकारी प्राथमिकता आधार पर निपटान करें. तथा जिस किसी अधिकारी के खिलाफ शिकायत प्राप्त होती है तो उससे वरिष्ठ अधिकारी ही मामले की जांच करें.
'गंभीरता से हो भ्रष्टाचार मामलों की जांच': मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्य सचिव आवश्यकतानुसार भ्रष्टाचार की शिकायतों को सीधे तौर पर विजिलैंस ब्यूरो को जांच के लिए भेज सकते हैं. इसके साथ वह विभिन्न विभागों से संबंधित शिकायतों की नियमित समीक्षा भी करें. उन्होंने कहा कि जब तक किसी भी मामले में स्पष्टï तौर पर कोर्ट की पाबंदी नही होती तो विभाग उनको अपने स्तर पर समय सीमा में निपाटन करें. ताकि शिकायतकर्ता को राहत मिल सकें.
अलग अलग स्तर पर होगी शिकायतों की समीक्षा: इसके साथ ही विभाग को दी गई शिकायत का संदर्भ भी सीएम विंडो में प्राप्त होने वाली शिकायतों में दर्ज करवाया जाए. मुख्यमंत्री ने कहा कि सीएम विंडो की शिकायतों के समाधान के लिए विभाग स्तर पर अतिरिक्त निदेशक या क्लास-ए अधिकारी को नोडल ऑफिसर बनाया जाए. इस संबंध में विभाग प्रमुख 15 दिनों में, प्रशासनिक सचिव एक माह, मुख्य सचिव दो माह तथा स्वयं मुख्यमंत्री तीन माह में शिकायतों के निवारण की समीक्षा करेंगे. इसके साथ ही जिला स्तर पर पंचायत विभाग की शिकायतों को सीईओ और शहरी स्थानीय निकाय विभाग की शिकायतों को डीएमसी निवारण करें.
अच्छा काम करने पर अधिकारियों को प्रशस्ति पत्र: सीएम विंडो की शिकायतों के निवारण के लिए उत्कृष्टï काम करने वाले अधिकारियों को प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा. मुख्यमंत्री को बैठक में अवगत करवाया गया कि सीएम विंडो पर 1058888 शिकायतें प्राप्त हुई हैं. जिनमें से 923880 शिकायतों का निपटान किया जा चुका है. इनमें से 54262 शिकायतें असंगत पाई गई हैं. तथा 23011 शिकायतों पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट प्राप्त हुई है. इसके साथ ही 10057 शिकायतों पर कार्रवाई की गई है. तथा 29072 शिकायतें ओवरड्यू है और 17614 शिकायतों पर स्पष्टीकरण मांगा गया है.
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