भिवानी: देश भर के 42 करोड़ निवेशक पीएसीएल सहित राष्ट्रीय सहारा, आदर्श को-ऑपरेटिव सोसायटी, किम फ्यूचर विजन सर्विस लिमिटेड सहित अन्य चीट फंड का शिकार हुए है. जिन्हें हजारों करोड़ों रुपये की चपत लगी है. इनमें अकेले पीएसीएल देश भर के 6 करोड़ ग्राहकों को करीबन 49 हजार 100 करोड़ रुपये की चपत लगाकर रफूचक्कर हो चुकी है. जिसके बाद से पीड़ित निवेशक अपनी जमा पूंजी वापिस दिलवाए जाने की मांग को लेकर दर-दर भटकने को मजबूर हो गए हैं.

इसी कड़ी में शुक्रवार को पीएसीएल सहित अन्य चीट फंड निवेशकों की बैठक स्थानीय हुडा पार्क में आयोजित की गई. इसके बाद पीड़ित निवेशकों ने उपायुक्त कार्यालय तक प्रदर्शन करते हुए उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा. धरना-प्रदर्शन की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष रामजस ने की. इस दौरान पीड़ित निवेशकों ने न्यायालय के आदेशानुसार पीड़ित निवेशकों की जमा पूंजी वापस दिलवाए जाने समेत बर्ड्स एक्ट-2019 के तहत अन्य प्रदेशों की तर्ज पर भिवानी में भी कार्यालय खोले जाने की मांग की. ताकि पीड़ित निवेशक अपनी खून-पसीने की कमाई वापिस लेने के लिए दस्तावेज जमा करवा सकें.

पीड़ित निवेशकों के प्रदर्शन को आम आदमी पार्टी की नवनियुक्त प्रदेश संयुक्त सचिव इंदु शर्मा ने समर्थन देते हुए कहा कि सरकार को पीड़ित निवेशकों की मांग को जल्द से जल्द पूरा करना चाहिए. इस दौरान उन्होंने आश्वासन दिया कि आप की सरकार बनने पर सबसे पहले पीएसीएल सहित अन्य चिटफंड निवेशकों की जमा पूंजी दिलवाने का कार्य किया जाएगा.

प्रदर्शन को संबोधित करते हुए ऑल इंडिया इन्वेस्टर के जिला अध्यक्ष रामजस ने कहा कि पीएसीएल ने देश के करीब पांच करोड़ 85 लाख ग्राहकों को करीब 49 हजार 100 करोड़ रुपये की चपत लगाई है. जिसके बाद पीड़ित निवेशक अपनी ही जमा पूंजी वापस दिलवाए जाने की मांग को लेकर भटक रहे हैं. यहां तक वर्ष 2016 में उच्चतम न्यायालय द्वारा पीड़ित निवेशकों की जमा पूंजी वापस किए जाने के आदेश भी दिए जा चुके हैं. उसके बावजूद भी पीड़ित निवेशक अपनी ही जमापूंजी पाने के लिए भटक रहे हैं.

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उन्होंने कहा कि करीब आठ वर्षों के दौरान देश के लगभग पांच लाख नागरिक एवं 1200 सैनिक आत्महत्या कर चुके हैं. उसके बावजूद भी उनकी मांग पर गौर नहीं किया जा रहा. जिसके चलते पीएसीएल सहित अन्य चिटफंड निवेशकों में रोष है. इस दौरान उन्होंने कहा कि बर्ड्स एक्ट-2019 के तहत देश भर के विभिन्न राज्यों में पीड़ित निवेशकों के दस्तावेज जमा करवाने के लिए कार्यालय खुल चुके हैं. जबकि भिवानी इससे अछूता है. इसीलिए भिवानी में भी कार्यालय खोला जाए. ताकि पीड़ित निवेशक अपना रूपया वापस लेने के लिए अपने दस्तावेज जमा करवा सकें.