हल्द्वानी में केजरीवाल के रोड शो में 'तिरंगे' के अपमान का आरोप, जांच के आदेश

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Published : Sep 20, 2021, 5:29 PM IST

केजरीवाल के रोड शो में 'तिरंगे' के अपमान का आरोप

हल्द्वानी में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तिरंगा यात्रा के दौरान राष्ट्रीय ध्वज के अपमान का आरोप लगा है. जिसके बाद प्रशासन ने जांच के आदेश दिए हैं.

हल्द्वानी: दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल रविवार को हल्द्वानी में रहे. इस दौरान उन्होंने तिरंगा यात्रा भी निकाली, लेकिन स्थानीय लोगों ने यात्रा में तिरंगे के अपमान का आरोप लगाया है. स्थानीय लोगों का कहना है कि तिरंगा यात्रा के साथ राष्ट्रीय ध्वज झाड़ू के साथ लिपटा दिखा, जो जघन्य अपराध है.

हिंदू महासभा के अध्यक्ष प्रशांत अग्रवाल ने सिटी मजिस्ट्रेट को पत्र देकर कहा है कि अरविंद केजरीवाल के तिरंगा यात्रा के दौरान भारी संख्या में आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता तिरंगा झंडा लेकर पहुंचे थे. इस दौरान कार्यकर्ताओं द्वारा तिरंगा झंडे को अपमान करते हुए झाड़ू में लपेटकर साथ रखकर ले जाने के अलावा तिरंगे को गले में लटकाकर घूम रहे थे जो राष्ट्रीय ध्वज का अपमान है.

केजरीवाल के रोड शो में 'तिरंगे' के अपमान का आरोप


पूरे मामले में एसपी सिटी ऋचासिंह का कहना है कि वीडियो फोटो उनके पास मौजूद हैं. वीडियो फोटो के माध्यम से पुलिस को तिरंगा झंडे का अपमान की कार्रवाई के लिए निर्देशित किया गया है. पूरे मामले में आगे की कार्रवाई पुलिस द्वारा की जाएगी. जो भी लोग तिरंगे के अपमान करते हुए पाए जाएंगे उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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आम आदमी पार्टी उत्तराखंड विधानसभा चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी कर चुकी है तो अब केजरीवाल ने दूसरी गारंटी लोगों को दी है. दूसरी गारंटी में रोजगार के मुद्दे को केजरीवाल ने उठाया है. रविवार को हल्‍द्वानी पहुंचे दिल्ली के मुख्यमंत्री व आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्‍म करने के बाद तिरंगा संकल्‍प यात्रा में शामिल हुए.

आरोप है कि तिरंगा संकल्प यात्रा में राष्ट्रीय ध्वज के साथ झाड़ू को लिपटाया गया था. इसी को लेकर हल्द्वानी के लोगों में नाराजगी है. लोगों ने आज प्रशासन को इससे संबंधित शिकायती पत्र सौंपा है.

बता दें, दिल्ली सीएम केजरीवाल ने उत्तराखंड में आप की सरकार बनने पर जनता को 6 गारंटी दी हैं. जिसमें हर घर रोजगार, तब तक हर महीने 5 हजार रुपये का भत्ता, नौकरियों में उत्तराखंडियों को 80% आरक्षण, 6 महीने में 1 लाख सरकारी नौकरी, प्राइवेट सेक्टर में नौकरियों के लिए जॉब पोर्टल, पलायन रोकने के लिए रोजगार एवं पलायन मंत्रालय का गठन किया जाएगा.

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