मुंबई: दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को फिल्म 'फराज' के निर्देशक और निर्माताओं से दोनों पीड़ितों की माताओं के साथ अपने विवादों पर चर्चा करने और उन्हें सुलझाने को कहा, जिन्होंने 2016 के ढाका आतंकी हमलों पर आधारित फिल्म की रिलीज को चुनौती देते हुए अपील दायर की थी. यह आदेश जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल और तलवंत सिंह की खंडपीठ ने दिया है. इससे पहले, एकल न्यायाधीश की पीठ ने फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने की मांग करने वाली माताओं की याचिका को खारिज कर दिया था, इसके बजाय उन्हें अपील दायर करने के लिए कहा था.
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खंडपीठ ने कहा कि फिल्म निर्माता को पहले विश्लेषण करना चाहिए कि उर्दू कवि अहमद फराज ने क्या स्टैंड लिया, अगर उन्होंने फिल्म का नाम फराज रखने और इस मुद्दे को हल करने का फैसला किया है. अगर आप फिल्म का नाम 'फराज' रख रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि अहमद फराज किसके लिए खड़ा था. अगर आप मां की भावनाओं के प्रति संवेदनशील होना चाहते हैं तो उनसे बात करें.
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यह कहते हुए कि निर्माता इस मुद्दे के प्रति असंवेदनशील हैं, माताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता अखिल सिब्बल ने कहा कि मृतक और उनके परिवार के सदस्यों की गोपनीयता बनाए रखी जानी चाहिए, क्योंकि यह मुख्य पहलुओं में से एक है. उन्होंने तर्क दिया कि वह परिवार में भी नहीं मिलने आए. यह उनका अपना नजरिया था. एकल न्यायाधीश का मानना है कि चूंकि लड़कियों की मृत्यु हो चुकी है, इसलिए उनके जीवन के संबंध में निजता का कोई अधिकार नहीं हो सकता है. सवाल यह है कि क्या माता-पिता को अपनी बेटियों के जीवन के संबंध में निजता का अधिकार होगा.
वहीं, जवाब में पीठ ने कहा कि वह फिल्म की रिलीज पर रोक नहीं लगाएगा, क्योंकि विवरण पहले ही सार्वजनिक हो चुका है. पीठ ने मामले को अगली सुनवाई के लिए 24 जनवरी को सूचीबद्ध किया. न्यायमूर्ति मृदुल ने कहा कि लोग सनसनीखेज फिल्में पसंद करते हैं और लोग सच्ची कहानियों पर आधारित फिल्में पसंद करते हैं. आप क्या कर सकते हैं?
सिब्बल ने तर्क दिया कि जनता के लिए खुले मामलों को अलग तरीके से निपटाया जाना चाहिए. प्रतिवादियों की ओर से पेश अधिवक्ता शील त्रेहान ने अदालत से कहा कि वह माताओं के साथ विवाद को सुलझाने के अदालत के सुझाव को मानने के लिए तैयार हैं.
