नई दिल्ली: राजधानी में एकीकृत हो चुकी नगर निगम के प्रमुख चुनावों में हो रही देरी को लेकर सियासी माहौल पूरी तरीके से गरमाया हुआ है. इस बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा निगम चुनावों के मद्देनजर एमसीडी वार्डो के परिसीमन के लिए आयोग का गठन कर दिया गया है जो अपनी रिपोर्ट चार महीने में सबमिट करेंगे. इसके बाद दिल्ली में एमसीडी चुनाव की राह भी साफ हो जाएगी. दिल्ली में फिलहाल 272 एमसीडी के वार्ड है. ऐसे में परिसीमन के बाद सरकार द्वारा पारित किए गए बिल के अनुसार इन वार्ड की संख्या 250 या उससे कम रह जाएगी.
दिल्ली में कुछ समय पहले तक तीन भागों में बंटी एमसीडी के प्रमुख चुनावों की घोषणा से ऐन पहले केंद्र सरकार द्वारा नोटिफिकेशन जारी किए जाने के बाद तीनों नगर निगम का एकीकरण के निर्देश जारी होने के चलते प्रमुख चुनावों की प्रक्रिया टल गई थी. इसके बाद 22 मई को एकीकृत निगम पुनःअस्तिव में आ गई है. वहीं, एमसीडी के चुनाव में हो रही देरी को लेकर लगातार आप बीजेपी पर निशाना साध रही है.
गृह मंत्रालय ने एससीडी एक्ट 1957 की धारा 3,3A एवं 5 द्वारा निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए निगम वार्डों के परिसीमन एवं उससे से जुड़े अन्य कार्यों में केंद्र सरकार की सहायता के लिए परिसीमन आयोग का गठन किया है. आयोग में तीन सदस्य को नामित किया गया है. इनमे विजय देव राज्य चुनाव आयुक्त, दिल्ली परिसीमन आयोग के अध्यक्ष होंगे एवं पंकज कुमार सिंह, संयुक्त सचिव, शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार के साथ रणधीर सहाय,अतिरिक्त आयुक्त, दिल्ली नगर निगम इस परिसीमन आयोग के सदस्य होंगे. यह आयोग दिल्ली नगर निगम के वार्डों के परिसीमन से संबंधित अपनी रिपोर्ट अपने गठन से चार माह के अंदर सौंपेगा.
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