केजरीवाल सरकार ने स्मार्ट अर्बन फार्मिंग योजना को दी मंजूरी, ग्रीन जॉब के सृजन को मिलेगा बढ़ावा

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Published : Jun 29, 2022, 8:24 PM IST

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दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने आज कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसला किया है. कैबिनेट की बैठक में हुए फैसलों की जानकारी देते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि शहरी इलाकों में स्मार्ट अर्बन फार्मिंग को बढ़ावा देगी. इससे शहरी इलाकों में रहने वाले लोगों का खेती के प्रति जुड़ाव भी बढ़ेगा और रोजगार में वृद्धि के साथ दिल्ली के हरित क्षेत्र को भी बढ़ावा मिलेगा.

नई दिल्ली : केजरीवाल सरकार ने दिल्ली के शहरी इलाकों में स्मार्ट अर्बन फार्मिंग को बढ़ावा देगी. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में आज स्मार्ट अर्बन फार्मिंग पहल को मंजूरी मिल गई. इससे शहरी इलाकों में रहने वाले लोगों का खेती के प्रति जुड़ाव भी बढ़ेगा और रोजगार में वृद्धि के साथ दिल्ली के हरित क्षेत्र को भी बढ़ावा मिलेगा.

सीएम अरविंद केजरीवाल ने बताया कि अपने घर की खपत या बिजनेस करने के उद्देश्य से जो लोग घर की छत या बालकनी में फल-सब्जियां उगाना चाहते हैं, उनको दिल्ली सरकार प्रशिक्षण देगी. स्मार्ट अर्बन फार्मिंग पहल एक तरह से रोजगार उत्पन्न करने का भी एक साधन होगा. लोगों को प्रशिक्षण देने के लिए बड़ी संख्या में विशेषज्ञ हायर किए जाएंगे. इसके लिए इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट से टाई-अप किया जाएगा. लोगों को जागरूक करने के लिए पूरी दिल्ली में 400 जागरूकता वर्कशॉप और 600 उद्यमिता प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे. उम्मीद है कि इस पहल से पहले साल में दिल्ली के करीब 25,000 परिवारों को फायदा होगा.

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दिल्ली में स्मार्ट अर्बन फार्मिंग योजना

अरविंद केजरीवाल के समक्ष इसका प्रस्ताव रखते हुए अधिकारियों ने बताया कि यह पहल अर्बन फार्मिंग और टैरेस गार्डनिंग स्कीम का हिस्सा है. स्मार्ट अर्बन फार्मिंग पहल के तहत अर्बन फार्मिंग ट्रेनिंग वर्कशाप और उद्यमिता प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जाना है. इस कार्यक्रम का उद्देश्य अर्बन फार्मिंग के प्रति दिल्ली के लोगों में जागरूकता बढ़ाना है. साथ ही दिल्ली में ग्रीन जॉब के सृजन को बढ़ावा देना है. दिल्ली वालों के लिए 400 शहरी कृषि जागरूकता वर्कशॉप आयोजित करने का प्रस्ताव किया गया है. इसके तहत 40 मास्टर ट्रेनर्स और 10 हजार लोगों को प्रशिक्षित किया जाएगा. वहीं, दिल्ली के लोगों के लिए इंडस्ट्री पार्टनर्स के माध्यम से 600 उद्यमिता प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसमें 15 हजार लोगों को प्रशिक्षित किया जाएगा.

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दिल्ली में स्मार्ट अर्बन फार्मिंग योजना

अरविंद केजरीवाल ने कैबिनेट में लिए निर्णय के बारे में बताते हुए कहा कि हमने बजट में घोषणा की थी कि हम अर्बन फार्मिंग करेंग. उन्होंने कहा कि जिन-जिन लोगों के घरों में बालकनी या छत पर थोड़ी बहुत भी जगह है और वे छोटी-मोटी फार्मिंग करना चाहते हैं. जैसे कि सब्जियां या फल उगाना चाहते हैं, तो हम उनको सब्जियां फल उगाना सिखाएंगे. शुरूआत में लोगों की मदद करने के लिए कुछ बीज आदि उपलब्ध करवाएंगे. इस पूरे सेक्टर को दो भागों में बांटा है. एक वो लोग, जो अपने घर की खपत के लिए अपने घर में सब्जी और फल उगाना चाहते हैं. दूसरा वो लोग जो इसका बिजनेस करना चाहते हैं. जैसे कि जिनके पास थोड़ी ज्यादा जगह है और वो बिजनेस के तौर पर कुछ करना चाहते हैं. वाजो लोग अपने घर की खपत के लिए फल-सब्जियां उगाएंगे. उनको सेहतमंद और आर्गेनिक अच्छी सब्जियां मिलेंगी. साथ ही उनके पैसे की बचत भी होगी, क्योंकि उनको बाजार से सब्जियां खरीदनी नहीं पड़ेगी।.

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दिल्ली में स्मार्ट अर्बन फार्मिंग योजना

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स्मार्ट अर्बन फार्मिंग पहल के तहत दिल्ली सरकार वार्ड स्तर पर लोगों को अर्बन फार्मिंग के लिए प्रशिक्षण देगी. साथ ही व्यवस्थित तरीके से लोगों को इस अभियान से जोड़ने, उनको जागरूक करने और उनके ट्रेनिंग की निगरानी के लिए ‘दिल्ली पर्यावरण संरक्षण समिति’ का गठन किया जाएगा. इस समिति में एनजीओ, आरडब्ल्यूए, पर्यावरण विशेषज्ञ, एमएलए और पार्षदों के प्रतिनिधि शामिल होंगे. इसके द्वारा वार्ड स्तर पर होने वाले प्रदूषण के कारणों और उसके निवारण का तंत्र तैयार करने में मदद मिलेगी. अर्बन फार्मिग के लिए लोगों को आवश्यक समाग्री उपलब्ध करवाने के लिए दिल्ली सरकार एक सिस्टम तैयार करेगी. जिसके द्वारा लोगों को उनके एक कॉल पर आवश्यक सामग्री उपलब्ध करवाई जाएगी.

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मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल

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मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में निःशुल्क राशन योजना को 30 सितंबर 2022 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया. कैबिनेट के इस निर्णय से दिल्ली के 72,77,995 राशन कार्ड धारकों को 30 सितंबर 2022 तक मुफ्त राशन मिलता रहेगा. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कोरोना को देखते हुए दिल्ली सरकार लोगों को निःशुल्क राशन दे रही है.

कोरोना को देखते हुए अभी तक दिल्ली सरकार लोगों को फ्री राशन दे रही थी. राशन की दुकान से राशन कार्ड धारकों को जो राशन मिलता है वह राशन सरकार काफी कम पैसे में देती है. लेकिन पिछले कुछ सालों से कोविड 19 की वजह दिल्ली सरकार वह भी पैसा नहीं ले रही थी. उस स्कीम को 30 सितंबर तक और आगे बढ़ा दिया गया है. खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री इमरान हुसैन की ओर से कैबिनेट में फ्री राशन योजना को आगे बढ़ाने का प्रस्ताव रखा गया था.

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प्रस्ताव में बताया गया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत तय सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत दिल्ली में 72,77,995 लाभार्थी हैं. एनएफएसए के मुताबिक, प्रत्येक लाभार्थी (पीएचएच) को 4 किलो गेहूं और एक किलो चावल दिया जाता है. साथ ही, एएवाई कार्ड धारक को गेहूं और चावल के अतिरिक्त एक किलोग्राम चीनी भी दी जाती है.

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दिल्ली में स्मार्ट अर्बन फार्मिंग योजना

एनएफएस अधिनियम 2013 के अंतर्गत निर्धारित पात्रता के अनुसार, प्रवासी श्रमिकों, असंगठित श्रमिकों, निर्माण कार्य में लगे श्रमिकों, घरेलू सहायिका समेत जिन लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है, उन जरूरतमंद लोगों को 5 किलो राशन मुफ्त दिया गया. जिसमें प्रति व्यक्ति प्रति माह 4 किलो गेहूं और एक किलो चावल शामिल है.

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