अमानतुल्लाह के बयान पर बोले आदेश गुप्ता- राष्ट्रीय सुरक्षा में उठाए गए कदम को धार्मिक रंग न दे 'AAP'

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Published : Aug 8, 2022, 6:07 PM IST

दिल्ली बीजेपी

दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने आप विधायक अमानतुल्लाह खान (AAP MLA Amanatullah Khan) के विवादित बयान पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal) से स्पष्टीकरण मांगा है. विधायक अमानतुल्लाह ने कहा था कि बटला हाउस में एनआईए ने धार्मिक आधार पर कार्रवाई की थी.

नई दिल्लीः आप विधायक अमानतुल्लाह खान (AAP MLA Amanatullah Khan) के बयान को लेकर दिल्ली बीजेपी (Delhi BJP) के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal) से उनके विधायक के बयान को लेकर स्पष्टीकरण मांगा है. उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल राष्ट्रीय सुरक्षा में उठाए गए कदम को धार्मिक रंग न दें और अपने विधायक द्वारा दिए गए बयान को लेकर उसके खिलाफ कार्रवाई करें. आदेश गुप्ता ने सीएजी की रिपोर्ट को लेकर कहा कि पूरी रिपोर्ट में बड़े स्तर पर वित्तीय अनियमितताएं होने की बात कही गई है.

आदेश गुप्ता ने कहा कि आप विधायक द्वारा पकड़े गए संदिग्ध को लेकर बयान देना और कहना कि वह एक धर्म से आते है, इसीलिए कार्रवाई हुई है, यह बेहद निंदनीय है, क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनजर कोई भी कदम सुरक्षा एजेंसीयों द्वारा उठाया जाना और उस पर धार्मिक आधार पर सवाल उठाना गलत है. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal) ने इससे पहले बटला एनकाउंटर पर भी सवाल उठाए थे और देश की सेना द्वारा किए गए सर्जिकल स्ट्राइक पर भी सवाल उठाए थे. अरविंद केजरीवाल इस बात का भी जवाब दे कि उन्होंने पहले ताहिर हुसैन को बेकसूर बताया था. सुरक्षा एजेंसियों के द्वारा जब एक व्यक्ति को संदिग्ध गतिविधियों में संलिप्त पाए जाने पर कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार किया गया तो उसे आखिर क्यों धार्मिक चश्मे से देखने का काम किया जा रहा है.

आप विधायक अमानतुल्लाह खान


आदेश गुप्ता ने कहा कि चार साल में दिल्ली सरकार के द्वारा सीएजी रिपोर्ट पेश नहीं की गई. सीएजी रिपोर्ट में सरकार के खर्चे का पूरा लेखा-जोखा होता है. विधानसभा में नियम 151 के अनुसार इसे सदन के पटल पर रखना आवश्यक होता है, लेकिन इस रिपोर्ट को पेश नहीं किया जा रहा है. सीएजी के द्वारा बकायदा 22 पत्र लिखने के बावजूद जल बोर्ड का ऑडिट करा कर रिपोर्ट को सबमिट नहीं किया गया. जिसका सीधा सा मतलब है केजरीवाल सरकार में बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार हुआ है. इसके चलते खर्चे का लेखा-जोखा सरकार के द्वारा सबमिट नहीं किया जा रहा था. विधानसभा के पिछले सत्र में सीएजी रिपोर्ट को दिल्ली सरकार के द्वारा रखा गया था, लेकिन उस पर बिना चर्चा के उसे वापस ले लिया गया.

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