निगम वार्ड परिसीमन का आदेश खोखला, बीजेपी का चुनाव टालने का एक और बहाना: आप

नई दिल्ली: गृह मंत्रालय ने नगर निगम चुनाव के मद्देनजर वार्डो के परिसीमन के लिए आयोग का गठन कर दिया है. तीन सदस्यीय आयोग को अपनी रिपोर्ट चार महीने में देनी होगी. वहीं इस आदेश को कालकाजी से आम आदमी पार्टी की विधायक आतिशी ने खोखला बताया है. उन्होंने कहा कि बीजेपी का निगम चुनाव टालने का यह एक नया षड्यंत्र है. वहीं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा हमें खुशी है कि केंद्र सरकार ने एमसीडी के वार्ड परिसीमन के लिए कमेटी का गठन कर दिया है. लेकिन दिल्ली में कितने वार्ड होंगे. इसका कोई आदेश नहीं किया फिर यह कमेटी काम कैसे करेगी.

गृह मंत्रालय के द्वारा जारी किए गए निगम वार्ड परिसीमन को लेकर ईटीवी भारत से बात करते हुए आम आदमी पार्टी की वरिष्ठ नेता और कालकाजी से विधायक आतिशी ने कहा कि गृह मंत्रालय का यह आदेश है पूरी तरीके से खोखला है. उन्होंने कहा कि संसद में एकीकरण को लेकर जो बिल लाया गया था उसमें कहा गया था कि परिसीमन में कितने वार्ड बनेंगे उसका निर्णय केंद्र सरकार लेगी. लेकिन केंद्र सरकार ने अभी तक ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया है. केंद्र सरकार के द्वारा जारी किए गए परिसीमन के आदेश में भी वार्ड की संख्या का कोई जिक्र नहीं है. ऐसे में परिसीमन के लिए गठित समिति 4 महीने में अपना क्या काम करेगी और क्या रिपोर्ट सौंपी गई यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है. क्योंकि इस समिति को यह पता ही नहीं है कि कितने वार्ड में परिसीमन होना है. आतिशी ने कहा कि केंद्र सरकार के द्वारा जारी किया गया निगम के वार्ड के परिसीमन का आदेश खोखला है और बीजेपी का निगम चुनाव को टालने का यह एक और नया तरीका है.

मालूम हो कि पिछले दिनों दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि नगर निगम चुनाव के लिए अगर कोर्ट जाना पड़े तो आम आदमी पार्टी कोर्ट भी जाएगी. वहीं जब यह सवाल आप नेता अतिशी से किया तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल शायद यह आदेश कोर्ट जाने के डर की वजह से पारित हुआ है. क्योंकि अगर आम आदमी पार्टी कोर्ट जाती है तो केंद्र सरकार एक खोखले बहाने के तौर पर इस आदेश को कोर्ट में रख सकती है की हम तो काम कर रहे हैं. लेकिन यह आदेश सौ फीसदी खोखला है.