West Bengal News: केंद्रीय गृह मंत्रालय ने विपक्षी नेताओं पर झूठे मामले दर्ज करने के आरोप पर मांगी रिपोर्ट

नई दिल्ली: केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्य में विपक्षी नेताओं और कार्यकर्ताओं के खिलाफ झूठे और मनगढ़ंत मामले दर्ज किए जाने के आरोपों पर पश्चिम बंगाल सरकार से तत्काल रिपोर्ट मांगी है. बता दें कि यह कदम प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा मंत्रालय को एक पत्र लिखे जाने और पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता और भाजपा विधायक शुभेंदु अधिकारी द्वारा लिखे गए एक पत्र को आगे बढ़ाने के बाद आया है.

• MHA writes to West Bengal Chief Secretary, requesting them to appropriately look into the matter raised by WB LoP Suvendu Adhikari, "alleging registration of false & fabricated cases against opposition leaders & party workers by the West Bengal Government." pic.twitter.com/HTJOYpNoJC

  — ANI (@ANI) March 17, 2023 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="

  MHA writes to West Bengal Chief Secretary, requesting them to appropriately look into the matter raised by WB LoP Suvendu Adhikari, "alleging registration of false & fabricated cases against opposition leaders & party workers by the West Bengal Government." pic.twitter.com/HTJOYpNoJC

  — ANI (@ANI) March 17, 2023

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  MHA writes to West Bengal Chief Secretary, requesting them to appropriately look into the matter raised by WB LoP Suvendu Adhikari, "alleging registration of false & fabricated cases against opposition leaders & party workers by the West Bengal Government." pic.twitter.com/HTJOYpNoJC

  — ANI (@ANI) March 17, 2023

इसमें उन्होंने कथित तौर पर पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा विपक्षी नेताओं और पार्टी कार्यकर्ताओं के खिलाफ झूठे और मनगढ़ंत मामले दर्ज करने का आरोप लगाया था. गृह मंत्रालय द्वारा जारी इस पत्र में कहा गया है कि चूंकि याचिका में उठाया गया मुद्दा पश्चिम बंगाल सरकार से संबंधित है, इसलिए यह अनुरोध किया जाता है कि कृपया इस मामले को उचित रूप से देखा जाए और मामले की रिपोर्ट इस मंत्रालय को तुरंत प्रस्तुत की जाए.

जानकारी के अनुसार पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव को यह पत्र 10 मार्च को भेजा गया था. बता दें कि जुलाई 2021 में, शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया था कि विपक्षी दल के नेता होने के कारण उन्हें राजनीतिक प्रतिशोध का शिकार बनाया जा रहा है और उनके खिलाफ झूठे दावों के साथ मामले दर्ज किए गए थे.

उन्होंने उस दौरान कलकत्ता उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था. हाई कोर्ट ने उनके खिलाफ एफआईआर को रद्द करने का आदेश दिया गया था. अधिकारी ने निष्पक्ष जांच के लिए अपने खिलाफ आपराधिक मामलों को सीबीआई को स्थानांतरित करने की रिट याचिका में भी गुहार लगाई थी.

(PTI)