Raipur Latest News: 15 मार्च को विधानसभा घेराव से पहले भूपेश सरकार पर गरजे भाजपाई, पीएम आवास योजना पर लगाए गंभीर आरोप

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Published : Mar 14, 2023, 5:57 PM IST

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मोर आवास मोर अधिकार को लेकर 15 मार्च को विधानसभा घेराव को लेकर भाजपा कमर कस चुकी है. बुधवार के प्रदर्शन में एक लाख लोगों के शामिल होने का भाजपा की ओर से दावा किया जा रहा है. इसके लिए जहां कार्यकर्ता और पदाधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं, वहीं मंगलवार को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने घेराव स्थल पर पत्रकारवार्ता में भूपेश सरकार पर भ्रम फैलाने के लिए सर्वे की बात करने का आरोप लगाया है. Raipur Latest News

15 मार्च को विधानसभा घेराव

रायपुर: भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर राज्य सरकार को घेरने जा रही है. भाजपाई बुधवार को विधानसभा का घेराव करेंगे. भाजपा दावा कर रही है कि एक लाख से अधिक लोग विधानसभा घेराव में शामिल होंगे. जिसमें 75 परसेंट से ज्यादा पीएम आवास से वंचित हितग्राही होंगे. घेराव से पहले भाजपा नेताओं ने विधानसभा घेराव स्थल पर बने सभा स्थल पर पत्रकारवार्ता की. इसमें बताया गया कि भाजपा के प्रदेश प्रभारी ओम माथुर, सह प्रभारी नितिन नवीन, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास भी शामिल होंगे.

घेराव में आधे से ज्यादा हितग्राहियों के शामिल होने के दावा: भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कहा "मोर आवास मोर अधिकार विषय को लेकर हम पिछले 2 महीने से लगातार गांव गांव गए. कांग्रेस विधायकों के निवास का घेराव किया, एसडीएम कार्यालय का घेराव किया. प्रदेश के 16 लाख परिवार को भूपेश सरकार के कारण प्रधानमंत्री आवास से वंचित होना पड़ा है. वह परिवार जो प्रधानमंत्री आवास से वंचित हुए हैं, अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए राज्य विधानसभा का कल घेराव करेंगे. एक लाख से अधिक की संख्या में विधानसभा घेराव का आंदोलन होगा. इस घेराव में 75 फीसदी से अधिक हितग्राही होंगे."

protest for mor aawas mor adhikar : बीजेपी का 15 मार्च को विधानसभा घेराव का ऐलान

भूपेश सरकार की नीयत पर प्रदेश अध्यक्ष ने उठाए सवाल: भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कहा "शुरू में भूपेश बघेल की सरकार ने कहा इसमें प्रधानमंत्री शब्द लिखा है इसलिए हम इस योजना को नहीं देंगे. अब नई नई प्रकार की बात वह कर रहे हैं. सर्वे कराने की बात कर रहे हैं. सर्वे बहुत पहले से हो कर रखा है. 2011 की सर्वे सूची है, 2016 में फिर सर्वे हुआ फिर एक सूची बनी. इसके बाद भी लोगों के बीच भ्रम पैदा करने के लिए नए सर्वे की बात वह कर रहे हैं. वास्तविकता यह है कि आवास देने के लिए भूपेश बघेल कांग्रेस पार्टी की सरकार की नीयत ही नहीं है." इस दौरान पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने पीएम आवास को लेकर कांग्रेस सरकार के मंत्री रविंद्र चौबे और मुख्यमंत्री को खुली बहस की चुनौती भी दी.

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