रायपुर : संयुक्त किसान मोर्चा दिल्ली के देशव्यापी आह्वान पर सभी फसलों और सभी किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी के लिए दूसरे चरण के किसान आंदोलन की तैयारी है. हर किसान को न्यूनतम समर्थन मूल्य का संदेश के साथ 26 जनवरी को सुबह कृषि उपज मंडी राजिम से किसान तिरंगा ट्रेक्टर रैली निकलेगी. यह रैली नयापारा और राजिम नगर का भ्रमण करेगी.


साल भर न्यूनतम गारंटी की मांग : अखिल भारतीय क्रांतिकारी किसान सभा के सचिव तेजराम विद्रोही ने बताया कि "सभी फसलों और सभी किसानों को साल भर न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी का मूलभूत अधिकार है. कोई भी कंपनी जब अपना माल या सामान तैयार करती है तो वह बाजार में बेचने के लिए उसका एक अधिकतम खुदरा मूल्य निर्धारित करती है. इसे एमआरपी कहते हैं. इस एमआरपी में उपभोक्ताओं को लगने वाला टैक्स भी शामिल रहता है. इस मूल्य पर वस्तु/ उत्पाद बेचकर कंपनी अपना मुनाफा कमाती है. इसके साथ ही बेचने वाले को भी उसका लाभ मिल जाता है. लेकिन किसानों को अपने उत्पादन किये फसल का मूल्य निर्धारण का अधिकार नहीं है. यही नहीं जिन फसलों का सरकार खुद न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) निर्धारित करती है, वह दाम भी किसानों को नहीं मिलता है."

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किसानों को लाभ देने की मांग :सभी फसलों और सभी किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी मिल सके, न्यूनतम समर्थन मूल्य की गणना स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप उत्पादन लागत से डेढ़ गुना ज्यादा हो तभी किसानों को लाभ होगा. किसानों को कर्जमाफी का झुनझुना नहीं चाहिए. किसानों को पूर्ण कर्ज मुक्ति चाहिए. यह तभी संभव होगा, जब किसानों को साल भर उनकी सभी फसलों या उत्पादों जैसे धान, गेंहू, सब्जी, दूध, फल का न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलेगा.