mayor gave memorandum to collector: बूढ़ातालाब धरना स्थल हटाने की मांग को लेकर महापौर ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन

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Published : Feb 1, 2023, 10:23 PM IST

mayor gave memorandum to collector

छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के बूढ़ा तालाब धरनास्थल को हटाने लेकर 8 महीने से प्रक्रिया चल रही है. कलेक्टर ने लगभग 8 महीने पहले आदेश जारी करते हुए शहर के बीच स्थित बूढ़ातालाब के सामने धरना स्थल को नवा रायपुर के राज्योत्सव मैदान के सामने स्थांतरित किया था. जिसके बाद एक सीमित संख्या में प्रदर्शन बूढ़ातालाब धरना स्थल पर किए जाने की बात भी आदेश में कही थी.

मेयर ने कलेक्टर को दिया ज्ञापन

रायपुर: लगभग 8 महीने के बाद भी धरना स्थल नवा रायपुर स्थानांतरित नहीं हो पाया है. बुधवार को रायपुर नगर निगम के महापौर एजाज ढेबर और एमआईसी मेंबर ने कलेक्टर से मिलकर धरना स्थल को हटाने की मांग की है. 3 दिनों के अंदर धरना स्थल को बूढ़ा तालाब से नहीं हटाया जाता है तो तार की फेंसिंग या फिर बाउंड्री वॉल बनाकर घेरा लगाया जायेगा.

धरनास्थल हटाने 3 दिनों का अल्टीमेटम: रायपुर नगर निगम के महापौर एजाज ढेबर ने कहा कि "पिछले कई सालों से राजधानी के बूढ़ातालाब स्थित मैदान को धरना स्थल बनाया गया है. धरना स्थल पर आए दिन प्रदर्शन होने के कारण आम लोगों के साथ ही स्कूली बच्चों को भी कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है. जिसको लेकर बुधवार को कलेक्टर से मुलाकात की और कहा कि प्रदर्शन स्थल को 3 दिनों के दौरान अन्यत्र स्थानांतरित किया जाए."

इनडोर स्टेडियम भी प्रभावित हो रहा: रायपुर नगर निगम के महापौर एजाज ढेबर ने आगे कहा कि "अगर ऐसा नहीं किया जाता है. तो निगम के द्वारा बाउंड्री वॉल या फिर फेंसिंग तार का घेराव किया जाएगा. बूढ़ातालाब धरना स्थल पर प्रदर्शन की वजह से इनडोर स्टेडियम भी प्रभावित हो रहा है. इसका नुकसान नगर निगम को उठाना पड़ रहा है. हर महीने नगर निगम को लगभग 50 लाख रुपए का नुकसान हो रहा है."

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स्थानांतरित करने की चर्चा अंतिम चरण पर है: वहीं इस मामले में रायपुर कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर भूरे का कहना है कि "धरना स्थल स्थानांतरित करने की चर्चा अंतिम चरण पर है. जनप्रतिनिधियों से भी इस विषय को लेकर बात की गई है. इस पर जल्द ही निर्णय लिया जाएगा. अलग-अलग ऑप्शंस को भी देखे गए हैं. अधिकारियों से भी बात की गई है. एडिशनल एसपी अधिकारियों की बैठक होगी, जिसमें अंतिम निर्णय लिया जाएगा. धरना स्थल की जगह को जिला प्रशासन चुनेगा उस धरनास्थल के अनुरूप सभी दलों को निर्णय लेना पड़ेगा."

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