रायपुर: रविवार को रायपुर के दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में कानूनी जागरूकता प्रशिक्षण शिविर सह कार्यशाला का आयोजन किया गया. इस अवसर पर औषधि के महत्व को समझते हुए सीएम का स्वागत महिला आयोग की टीम ने सीता और अशोक के पौधे भेट कर किया. कार्यक्रम में सीएम भूपेश बघेल के हाथों महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग का एप लॉन्च कराया गया.
"1 साल में मास्टर ट्रेनर तैयार किया जाएगा": मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि "छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की तरफ से प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया था. 1 साल के समय के भीतर ही मास्टर ट्रेनर तैयार किया जाएगा. जो कि पूरे प्रदेश के सभी जिलों में जाकर महिलाओं को उनके अधिकारों, दायित्वों के प्रति जागरूक करेगा. मुख्य रूप से महिलाओं की आबादी को न्याय दिलाने के लिए राज्य महिला आयोग के गठन को मैं बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं."
जनता हित में सीएम बघेल की दो बड़ी घोषणाएं: मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जनता हित में दो बड़ी घोषणाएं भी की. जिसमें सबसे पहली घोषणा में मुख्यमंत्री ने कहा कि " बहुत दिनों से महुआ बोर्ड की मांग की जा रही है, जिसका मैं आज घोषणा करता हूं." दूसरी घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री ने सबसे पहले बहादुर कलारिन का महिला समाज में योगदान और संघर्ष को अतुलनीय बताया. उनके ऐच्छिक अवकाश की मांग को पूरा करते हुए उन्हें ऐच्छिक अवकाश देने की भी घोषणा की.
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"राज्य का शिक्षा स्तर काफी बढ़ा": शिक्षा के क्षेत्र पर बात करते हुए सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि "पिछले 4 सालों में राज्य का शिक्षा स्तर काफी बढ़ चुका है. अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले गए हैं. नक्सली क्षेत्र के लंबे समय से बंद पड़े स्कूलों को भी अब खोला जा चुका है.
शिक्षा और रोजगार को लेकर बोले सीएम भूपेश: बजट के बारे में बात करते हुए सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि "शिक्षा के क्षेत्र को और भी बेहतर बनाने के लिए राज्य सरकार इस ओर ध्यान दे रही है. शायद यही वजह है कि बजट में ₹17 हजार करोड़ का प्रावधान शिक्षा के क्षेत्र के लिए रखा गया है. वहीं युवाओं को भी इस बजट से काफी रोजगार मिल सकता है. जिसके लिए आईटीआई कॉलेज में नए ट्रेड खोले जा रहे हैं, ताकि युवा भी प्रशिक्षित हो सकें.
