रायपुर: छत्तीसगढ़ विधानसभा के विशेष सत्र का आज दूसरा दिन है. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विधानसभा में चार हजार तीन सौ सैंतीस करोड़ पचहत्तर लाख तिरानवे हजार आठ सौ बत्तीस रुपये का अनुपूरक बजट का प्रस्ताव पेश किया है. सीएम भूपेश बघेल ने बताया कि बेहतर वित्तीय प्रबंधन से अक्टूबर महीने तक 898 करोड़ का राजस्व मिला है. इससे राज्य की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी. प्रदेश के सभी वर्गों की आय और क्रय क्षमता में वृद्धि हुई है.

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अनुपूरक बजट में प्रावधान: छत्तीसगढ़ विधानसभा में अनुपूरक बजट पेश करने के बाद सीएम भूपेश बघेल ने कहा "सौर सुजला योजना के तहत अनुपूरक बजट में 105 करोड़ का प्रावधान है. बिजली बिल हाफ योजना के लिए अनुपूरक बजट में 31 करोड़ का प्रावधान है. स्टील उद्योग के उपभोक्ताओं को राहत के लिए 57 करोड़ का प्रावधान है.''

सीएम बघेल ने यह भी कहा कि ''राजीव गांधी किसान न्याय योजनांतर्गत 950 करोड़ का प्रावधान है. राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के लिए 129 करोड़ का प्रावधान. चालू वर्ष के प्रथम 8 माह (अप्रैल से नवंबर तक ) बाजार से कोई ऋण नहीं लिया गया. नवंबर माह तक 6 हजार करोड़ से अधिक का पूंजीगत व्यय राज्य के संसाधनों से किया गया. इससे राज्य की सुदृढ़ वित्तीय स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है."