रायपुर: भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कहा कि "यह अमृत काल का बजट है. यह देश के सर्वांगीण विकास का बजट है. यह देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाला बजट है. निश्चित रूप से यह बजट ऐतिहासिक है. हर वर्ग की तरक्की का ध्यान इस बजट में रखा गया है."
"अमृत काल का बजट प्रस्तुत हुआ है": भाजपा सांसद सरोज पांडेय ने कहा कि "जब पूरा विश्व वैश्विक मंदी के दौर से गुजर रहा है. ऐसे समय पर अमृत काल के बजट ने साबित किया है कि भारत श्रेष्ठता की ओर बढ़ रहा है. हम एक ऐतिहासिक यात्रा पर अपने मजबूत दस्तावेजों के साथ में बढ़ रहे हैं और इसका पूरा श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है."
"बजट दूरगामी सोच का परिणाम है": पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह ने कहा कि "यह बजट दूरगामी सोच का परिणाम है. इस बजट की सबसे बड़ी बात यही है कि यह मध्यम वर्गीय परिवार का बजट है."
"पीएम आवास योजना में 66% की वृद्धि कर दी गई": डॉ रमन सिंह ने आगे कहा कि "एक महत्वपूर्ण बिंदु जिससे छत्तीसगढ़ प्रभावित होता है. पीएम आवास योजना में 66% की वृद्धि कर दी गई है. 79 हजार करोड़ की योजना है. जिसमें छत्तीसगढ़ को 1 रुपए भी नहीं मिलेगा. क्योंकि प्रधानमंत्री आवास योजना का काम पूरी तरीके से छत्तीसगढ़ सरकार ने बंद कर रखा है. देशभर में छत्तीसगढ़ अकेला राज्य है, जहां इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा. यह भूपेश सरकार की 4 साल की सबसे बढ़िया सफलता है."
केन्द्र सरकार का बजट निराशाजनक: मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि'' इसे निर्मला का निर्मम बजट कहा जा सकता है, न इसमें युवाओं के लिए कोई सुविधा है, न किसानों की आय दोगुना करने की बात है, न महिलाओं के लिए है, न अनुसूचित जनजातियों के लिए और ना ही अनुसूचित जातियों के लिए कुछ है.
मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ के लिए भी हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि अम्बिकापुर से चलने वाली ट्रेन मिलेगी, जगदलपुर के लिए भी ट्रेन की व्यवस्था होगी. लेकिन कोई व्यवस्था नहीं हुई. महंगाई और बेरोजगारी को कम करने की कोई व्यवस्था नहीं है. नए लोगों को कैसे रोजगार मिलेगा, इसमें कुछ नहीं है. जितनी भी खाद्य सामग्री है, वो महंगी हो गई है. बजट में श्री अन्न की बात कही गई, कोदो-कुटकी तक की बात कही गई, लेकिन इसकी एमएसपी भारत सरकार ने आज तक घोषित नहीं कीे और समर्थन मूल्य पर खरीदने की भी कोई बात किसानों के लिए नहीं कही गई. यह बजट निराशाजनक है.''
"बजट जनता की उम्मीद पर खरा नहीं उतरा है": कृषि मंत्री रवींद्र चौबे ने कहा कि "यह बजट जनता की उम्मीद पर खरा नहीं उतरा है. इस बजट से बहुसंख्यक वर्ग, गरीब और सामान्य वर्ग को कई उम्मीदें थीं. इनकम टैक्स की सीमा को दुगुना किया जाता है, जिससे लाभ होता है. बजट का आकार बढ़ने के बाद भी पीएम किसान सम्मान निधि में कोई इजाफा नहीं किया गया. मिलेट मिशन के लिए अतिरिक्त राशि की घोषणा नहीं की गई."
"बजट जनता को निराश करने वाला है": कांग्रेस मीडिया विभाग के प्रदेश अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि "यह आम बजट जनता को निराश करने वाला है. इस बजट में ऐसा कुछ भी नहीं है जो लोगों को राहत दे."
यह भी पढ़ें: Politics on union Budget 2023 : बजट को लेकर कांग्रेस बीजेपी में जुबानी जंग
"किसानों की आय दोगुनी करने के बारे में बजट में कुछ नहीं": कांग्रेस मीडिया विभाग के प्रदेश अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने आगे कहा कि "किसानों की आय दोगुनी करने के बारे में बजट में कुछ नहीं है. कृषि की लागत आधी करना और मूल्य दुगना करने को लेकर बजट में कोई प्रावधान नहीं किया. रेलवे में सीनियर सिटीजन को जो सुविधाएं मिलती है, उसको बंद कर दिया है. यह बजट पूरी तरह भ्रम फैलाने वाला हैं. "
बजट पर टीएस सिंहदेव का रिएक्शन: छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य एवं जीएसटी मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा "इस बजट में कोई नयापन नहीं है. बजट के आंकड़े बता रहे हैं कि विकास दर घटेगी. सरकार 7 प्रतिशत के विकास दर का लक्ष्य दे रही है, जबकि विशेषज्ञ इसके 6.1 फीसद से 6.8 फीसद तक रहने का अनुमान जता रहे हैं."
सिंहदेव ने कहा कि "स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्रामीण रोजगार के मदों में कटौती की गई है और वहां की राशि सरकार अपने फ्लैगशिप योजनाओं में लगा रही है, जिनसे अब तक कुछ हासिल नहीं हुआ है. एक तस्वीर बनाई जा रही है कि इनकम टैक्स सीमा में बढ़ोतरी से मध्यम वर्ग को लाभ होगा, लेकिन सामाजिक सुरक्षा के मदों में कटौती कर मध्यम और गरीब वर्ग के लोगों को छला गया है. राजकोषीय घाटा बढ़ता दिख रहा है जिससे देश में कर्जे में बढ़ोतरी होगी."
