एमसीबी : परिवीक्षा अवधि के बाद शासकीयकरण की घोषणा सरकार के बजट में नहीं होने के खिलाफ पंचायत सचिव संघ ने फिर से आंदोलन का बिगुल फूंका है प्रदेश पंचायत सचिव संघ के आह्वान पर पंचायत सचिव संघ भरतपुर ने जनपद पंचायत सीईओ को ज्ञापन सौंपकर 16 मार्च से हड़ताल का ऐलान कर दिया. आपको बता दें कि पंचायतों में काम करने वाले पंचायत सचिव को बजट वर्ष 23-24 में शासकीय करने पंचायत मंत्री के आश्वासन के बाद भी कोई पहल नहीं हुई.

पंचायत सचिव हुए नाराज :जिससे पंचायत सचिवों में रोष व्याप्त है. छत्तीसगढ़ पंचायत सचिव संगठन की प्रांतीय बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार संगठन की एक सूत्रीय मांग शासकीय करण के संबंध में सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया.जिसके कारण प्रदेश पंचायत सचिव संघ के आह्वान पर 16 मार्च से सचिव संघ काम बंद कलम बन्द हड़ताल है.

ये भी पढ़ें- सरकारी दफ्तरों में संभागायुक्त का औचक निरीक्षण

उग्र आंदोलन की दी चेतावनी : विरोध में शामिल पंचायत सचिव पंकज सिंह ने बताया कि "पंचायत सचिव संघ ब्लॉक इकाई भरतपुर 16 मार्च से अपनी एक सूत्री मांग शासकीयकरण को लेकर हड़ताल पर बैठे हैं. जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होगी, हड़ताल जारी रहेगी.'' वैदेही शरण तिवारी ने बताया कि ''सरकार की ओर से यह आश्वासन दिया गया था कि बजट में हम आपको शासकीयकरण के शामिल करेंगे. लेकिन बजट में झूठा आश्वासन रहा. उनके खिलाफ हम लोग हड़ताल पर उतरे हैं. जब तक हम लोगों की मांग लिखित में पूरी नहीं होगी. तब तक हम लोग हड़ताल करते रहेंगे.''