कोरबा: नगरी निकाय में सालों से वन भूमि पर काबिज लोगों को भी पट्टा देने का काम राज्य की कांग्रेस की सरकार कर रही है और इसके लिए लगभग सर्वे का काम लगभग पूरा हो चुका है. पाली नगर पंचायत के 11 से अधिक वार्ड के लोगों को इसका लाभ मिलेगा. forest land in urban body Korba
नगरीय निकाय क्षेत्र में लोगों को वन अधिकार पट्टा दिए जाने राज्य शासन की महत्वकांक्षी योजना और प्रयास के विषय पर शुक्रवार को विधायक मोहितराम केरकेट्टा, राज्य गौ सेवा आयोग के सदस्य प्रशांत मिश्रा और नगर पंचायत अध्यक्ष उमेश चंद्रा ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी जानकारी दी. संवाददाताओं से बातचीत के दौरान योजनाओं के पहलुओं को स्पष्ट किया गया. बताया गया कि नगर पंचायत में कुछ वार्ड की भौगोलिक संरचना बड़े झाड़ के जंगल वाली है. यहां मौजूदा आबादी का वास्ता काफी समय से है. सरकारी रिक\र्ड के आधार पर इस बारे में खाका तैयार किया जाना है. वन भूमि पट्टा दिए जाने के लिए सर्वे किया जा रहा है. सरकार ने इसके लिए जो पॉलिसी बनाई है उसका पालन करते हुए पात्रता रखने वाले लोगों के नाम सूची में शामिल किए जाएंगे.
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नपं अध्यक्ष उमेश चन्द्रा ने बताया कि "सभी औपचारिकताएं पूरी की जा रही है. कोरबा जिले में भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री के हाथों ऐसे लोगों को जमीन के पट्टे दिए जा सकते हैं.
