हैदराबाद : हाल के दिनों में, ऋण वसूली में तीसरे पक्ष के एजेंटों की भागीदारी ने कई समस्याओं को जन्म दिया है. उधारकर्ता और लेनदार के बीच कोई भी ऋण लेनदेन भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के दायरे में आता है. नियामक संस्था ने धोखाधड़ी, जबरन वसूली, अत्यधिक ब्याज एकत्र करने और व्यक्तिगत डेटा चोरी करने के उदाहरण पाए हैं. इस समस्या का हल करने के लिए, आरबीआई ने ऋण जारी करने वाली फर्मों के लिए कई नियमों को सामने लाया है. Digital lending frauds.
नए नियमों के अनुसार, एक लेनदार फर्म ई-केवाईसी पूरा करने के बाद ही प्राप्तकर्ता के खाते में सीधे डिजिटल ऋण राशि जमा कर सकती है. कुछ फर्म, विशेष रूप से ऋण ऐप, इस संबंध में मानदंडों का उल्लंघन कर रहे हैं. अब आरबीआई ने यह स्पष्ट कर दिया है कि इन उधारकर्ता-से-लेनदार लेनदेन में किसी अन्य फर्म की भागीदारी नहीं होनी चाहिए. यह विनियमन स्पष्ट रूप से उन ऐप्स को नियंत्रित करने के उद्देश्य से है जो डिजिटल ऋण के नाम पर धोखाधड़ी कर रहे हैं.
जब ऋण लिया जाता है, तो क्रेडिट ब्यूरो सभी प्रासंगिक डेटा एकत्र करता है. वे राशि और अवधि की परवाह किए बिना सभी ऋणों का विवरण दर्ज करते हैं. कुछ डिजिटल ऋण फर्म क्रेडिट ब्यूरो को इस तरह का विवरण प्रदान नहीं कर रही हैं. यहां तक कि जब नियमित रूप से पुनर्भुगतान किया जाता है, तब भी ये विवरण क्रेडिट ब्यूरो के पास उपलब्ध नहीं होते हैं. यह ऋण प्राप्तकर्ता के क्रेडिट स्कोर पर प्रतिकूल प्रभाव छोड़ रहा है. अब से, यहां तक कि 'बाय नाउ पे लेटर (बीएनपीएल) सेवाओं की पेशकश करने वाली फर्मों को भी ये विवरण सिबिल और एक्सपेरियन जैसी क्रेडिट एजेंसियों को प्रदान करना चाहिए.
आरबीआई ने यह निर्धारित किया है कि ऋण के संबंध में हर भुगतान पारदर्शी होना चाहिए. ऋण सेवाएं प्रदान करने वाले बिचौलियों को कोई शुल्क नहीं लेना चाहिए. उन्हें ऋण स्वीकृत करने में शामिल सभी खर्चों को एक पृष्ठ में सौंप देना चाहिए. इसमें ब्याज दरें शामिल होनी चाहिए. जैसे, उधारकर्ताओं को पता चल जाएगा कि उन्हें कितना ब्याज और शुल्क देना है. एक बार ऋण लेने के बाद, उधारकर्ता को किश्तों का भुगतान करना होगा या कुछ शुल्क देकर प्री-क्लोजर का विकल्प चुनना होगा.
नए नियमों के अनुसार, बिना किसी अतिरिक्त लागत के डिजिटल लोन को टर्म एक्सपायरी से पहले बंद किया जा सकता है. संबंधित अवधि के लिए केवल ब्याज का भुगतान करना होगा. फर्मों द्वारा कोई अन्य शुल्क नहीं लिया जाना चाहिए. यह बीमा पॉलिसियों में 'फ्री लुक' अवधि की तरह ही है. हमें इंतजार करना होगा और देखना होगा कि क्या बैंक इस नियम को गैर-डिजिटल ऋणों पर लागू करेंगे या नहीं.
इन सुरक्षा उपायों के अलावा, आरबीआई एक नया नियम लेकर आया है जिसमें फर्मों को केवल वही डेटा एकत्र करने के लिए कहा गया है जो ऋण जारी करने के लिए आवश्यक है. उधारकर्ता के फोन में सभी फोन नंबर और कॉल सूचियां एकत्र नहीं की जानी चाहिए. भले ही इसके लिए पूर्व अनुमति ली गई हो, इसे बाद में उधारकर्ता के अनुरोध के आधार पर हटाया जा सकता है. अगले 25 वर्षों में, फिनटेक क्षेत्र अभूतपूर्व परिवर्तन के लिए तैयार है. ऐसे परिदृश्य में, नियामक द्वारा लाए गए सुरक्षा नियम उपभोक्ताओं की रक्षा करने और सिस्टम में विश्वास को मजबूत करने में मदद करेंगे.
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