रीगा चीनी मिल चालू कराने की मांग को लेकर किसानों की महापंचायत, कोर्ट जाने पर विचार-विमर्श

author img

By

Published : Nov 6, 2021, 10:05 PM IST

रीगा चीनी मिल चालू कराने समेत कई मांगों को लेकर किसानों ने लगाया महापंचायत

सीतामढ़ी जिले के रीगा चीनी मिल को चालू कराने, बकाया भुगतान समेत कई मांगों को लेकर मिले से जुड़े किसानों और कामगारों ने महापंचायत का आयोजन किया. जिसके बाद मिल के मुख्य द्वार जमकर विरोध प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की. पढ़ें पूरी खबर...

सीतामढ़ी: बिहार के सीतामढ़ी (Protest In Sitamarhi) जिले में रीगा चीनी मिल से जुडे़ हजारों किसान-कामगारों ने को 'मिल चालू और बकाये का भुगतान करो' के नारेबाजी के साथ रीगा मिल के मुख्य द्वार पर प्रदर्शन किया. प्रदर्शन से पूर्व रीगा किसान भवन के प्रागण में रीगा चीनी मिल से जुडे़ किसानों तथा कामगारों का संयुक्त महापंचायत का आयोजन किया.

इसे भी पढ़ें : भाजपा नेता का आरोप- सीतामढ़ी पुलिस ने दी एनकाउंटर की धमकी, घंटों की पिटाई

पंचायत में नये सत्र में भी मिल के चालू नहीं कराने, किसानों के गन्ना मूल्य, कामगारों के वेतन एरियर का करीब 150 करोड़ रुपये के भुगतान नहीं करने के लिए मिल मालिक पर मामला दर्ज कर गिरफ्तार करने और सरकार से भुगतान की वैकल्पिक व्यवस्था कराने की मांग की गई. पंचायत में किसान नेताओं ने कहा कि गिरफ्तारी से बचने के लिए मिल को ट्रिब्यूनल में डलवाना साजिश है. बिहार सरकार ट्रिब्यूनल में मिल, किसान तथा कामगार का पक्ष मजबूती से रखते हुए किसी सक्षम उद्योगपति से मिल को चालू कराना सुनिश्चित करें.

देखें वीडियो

किसान नेता ने कहा कि मुख्यमंत्री के लिए एक मिल को चालू कराना सामान्य बात है. पंचायत में सरकार से मांग की गई कि मिल को सरकारी सुरक्षा में लेकर दण्डाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की जाए. मिल पर अभी भी धानुका का नियंत्रण है. चर्चा है कि मिल का कीमती मशीन स्क्रैप को बेचा जा रहा है. मिर्च चालू करवाने को लेकर संघ कोर्ट में जाएगा. महापंचायत में सर्वसम्मति से किसान मजदूरों को न्याय दिलाने हेतु उच्चतम न्यायालय में पहल करने का निर्णय लिया गया तथा एक समिति का गठन किया गया.

पंचायत में पहुंचे उद्यमी प्रेम मोहन सिंह ने न्यायालय से लेकर मिल के परिचालन तक हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया. उन्होंने कहा कि सरकार मिल चालू कराने और किसान-कामगार के हित में ठोस कदम नही उठाती है तो किसान-मजदूर सड़क पर संघर्ष के साथ न्यायालय जाने पर भी विचार करेगी. पंचायत में 10 हजार किसान-मजदूरों का हस्ताक्षरयुक्त मांग-पत्र सीएम को भेजने का भी निर्णय लिया गया.

इसे भी पढ़ें : रीगा चीनी मिल की संपत्ति नीलाम कर सरकार किसानों का करेगी भुगतान: गन्ना उद्योग मंत्री

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.