पटना: बिहार में पंचायत चुनाव (Panchayat Election) की घोषणा होते ही आचार संहिता लागू हो गई है. ऐसे में सवाल उठ रहे थे कि क्या शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया पर ब्रेक लग जाएगी. लेकिन शिक्षा विभाग (Education Department) ने स्पष्ट किया है कि छठे चरण के नियोजन की प्रक्रिया जारी रहेगी, क्योंकि यह पहले से चल रही है. इसमें सिर्फ आखिरी चरण का काम बाकी है जो जारी रहेगा. हालांकि, काउंसलिंग करा चुके अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र मिलने में देर हो सकती है.
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छठे चरण में प्रारंभिक, मध्य, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों के करीब सवा लाख पदों को भरने के लिए नियोजन की प्रक्रिया चल रही है. प्रारंभिक शिक्षकों के 90 हजार 762 पदों के लिए काउंसलिंग के दो चरण पूरे हो चुके हैं. अब शिक्षा विभाग जल्द ही तीसरे चरण की काउंसलिंग के लिए शेड्यूल जारी कर सकता है. इसको लेकर 27 अगस्त को एक महत्वपूर्ण बैठक भी बुलाई गई है. जिसमें अब तक की पूरी काउंसलिंग की समीक्षा करने के बाद अगली तिथि तय हो सकती है.
इधर, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षक नियोजन के छठे चरण की प्रक्रिया 2 अगस्त से शुरू होकर 10 दिसंबर तक चलेगी. शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने यह स्पष्ट किया है कि यह प्रक्रिया जारी रहेगी और इसके लिए शिक्षा विभाग ने प्रमंडलवार अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की है. जो माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षकों के नियोजन की प्रक्रिया पर पूरी नजर रखेंगे.
संजय कुमार ने कहा है कि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों के 30 हजार 20 पदों पर नियोजन की प्रक्रिया 10 दिसंबर तक पूरी होनी है. यह चरण पूरा होने के बाद माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षकों के सातवें चरण की अधिसूचना जारी होगी.
इधर, प्राथमिक स्कूलों में शिक्षक पद के लिए काउंसलिंग करा चुके अभ्यर्थी परेशान हैं कि उन्हें नियुक्ति पत्र कब मिलेगा. इस बारे में शिक्षा विभाग पहले ही यह कह चुका है कि उनके सर्टिफिकेट की जांच के बाद ही उन्हें नियुक्ति पत्र दिया जाएगा. ऐसे में जब तक तीसरे फेज की काउंसलिंग नहीं होगी और जब तक पूरे सर्टिफिकेट की जांच नहीं होगी, तब तक शिक्षकों को नियुक्ति पत्र नहीं मिल पाएगा.
एक तरफ नियोजन की प्रक्रिया जारी है. दूसरी तरफ कोरोना काल के बाद खुले सरकारी स्कूलों की पूरी मॉनिटरिंग शिक्षा विभाग बेस्ट मोबाइल ऐप से करने जा रहा है. इस ऐप के जरिए ना सिर्फ स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति की जानकारी मिलेगी, बल्कि शिक्षकों की उपस्थिति और शिक्षण कार्य पर भी नजर रखी जाएगी. बिना जानकारी स्कूल से गायब रहने वाले शिक्षकों पर कार्रवाई होगी. इसके लिए हर जिले में अधिकारियों की जिम्मेदारी भी तय की गई है.
हर महीने जो अधिकारी विद्यालय का निरीक्षण करेंगे. उससे संबंधित फोटो भी ऐप पर अपलोड करेंगे. ऐसे में बिना सूचना के रहने वाले शिक्षकों की पूरी रिपोर्ट शिक्षा विभाग को मिल जाएगी. वहीं, स्कूल की कक्षाओं में शिक्षक और बच्चों की उपस्थिति की तस्वीर भी इस ऐप के जरिए शिक्षा विभाग को मिलती रहेगी.
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