पीयूष गोयल की खाद्य आपूर्ति मंत्रियों के साथ बैठक, लेसी सिंह बोलीं- सामुदायिक रसोई और ONORC पर हुई चर्चा

नई दिल्ली/पटना: केंद्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री पीयूष गोयल की अध्यक्षता में सामुदायिक रसोई (Community Kitchen) को लेकर राज्यों के खाद्य आपूर्ति मंत्रियों के साथ बैठक हुई. बिहार की खाद्य आपूर्ति मंत्री लेसी सिंह (Leshi Singh) भी इस बैठक में शामिल हुईं. बैठक के बाद लेसी सिंह ने बताया कि देश में गरीब भूखा ना रहे और कुपोषण की समस्या को खत्म करने के लिए देशभर में कम्युनिटी किचन योजना शुरू किए जाने पर चर्चा हुई.

उन्होंने कहा कि सभी राज्यों के खाद्य आपूर्ति मंत्रियों ने अपना-अपना सुझाव इस योजना को लेकर दिया है. वन नेशन वन राशन कार्ड योजना (ONORC) ऐसी योजना है जिसके जरिए कोई भी आदमी किसी भी राज्य में रहकर एक ही राशन कार्ड के जरिए सस्ते दर पर सरकारी राशन दुकान से अपने कोटे का अनाज ले सकता है. इस योजना को और कैसे सफल बनाया जाए, उस पर आज की बैठक में मंथन हुआ. इस योजना का लाभ लेने के लिए राशन कार्ड को आधार से लिंक करना पड़ता है. कई लोगों का राशन आधार से लिंक नहीं था, तो इस समस्या को खत्म किया जाए उस पर मंथन हुआ.

उन्होंने यह भी कहा कि केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) का 4 महीने तक विस्तार कर दिया है. पहले यह योजना 30 नवंबर को खत्म हो रही थी. अभी योजना दिसंबर 2021 से लेकर मार्च 2022 तक जारी रहेगी. इसके लिए केंद्र सरकार का धन्यवाद देती हूं. इस योजना के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के 80 करोड़ लाभार्थियों को अलग से मुफ्त में 5 किलो खाद्यान्न (गेहूं और चावल) प्रति माह प्रति व्यक्ति के हिसाब से दिया जा रहा है. कोरोना काल में कोई भूखा ना रहे उस उद्देश्य के साथ इस योजना की शुरुआत की गई थी. सही लाभार्थियों तक इस योजना का लाभ पहुंचे उस पर आज की बैठक में बातचीत हुई.

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद केंद्र सरकार ने भूख और कुपोषण से लड़ने के लिए सामुदायिक रसोई की अवधारणा पर चर्चा करने के लिए राज्यों के खाद्य मंत्रियों के साथ बैठक की. पीयूष गोयल की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में सामुदायिक रसोई योजना, एक देश एक राशन कार्ड योजना की मौजूदा स्थिति, राशन कार्ड को आधार से जोड़ना, बायोमेट्रिक रूप से प्रमाणित उचित मूल्य की दुकानों के लेन-देन जैसे मुद्दों पर वार्ता हुई है.

सामुदायिक रसोई की अवधारणा पर काम करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार सहित राज्य सरकारों को निर्देश दिया है और इस संबंध में एक नीति बनाने को कहा है. सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था कि लोगों को भुखमरी से बचाना सरकार का कर्तव्य है. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि वह कम्युनिटी किचन बनाने के लिए देश की सभी राज्य सरकारों से चर्चा करें और योजना का मसौदा 3 सप्ताह में तैयार करें.