पटनाः बिहार में कोरोना महामारी के नए वेरिएंट के बढ़ते प्रभाव के रोकथाम के मामले पर पटना हाईकोर्ट में सुनवाई 13 जनवरी, 2022 तक (Hearing on Corona prevention case postponed till 13 january) टल गई है. शिवानी कौशिक और अन्य द्वारा दायर जनहित याचिकाओं पर चीफ जस्टिस संजय करोल (Chief Justice Sanjay Karol) के डिवीजन बेंच ने सुनवाई की. पिछली सुनवाई में कोर्ट को जानकारी देते हुए राज्य सरकार की ओर से एडवोकेट जनरल ललित किशोर ने बताया था कि इस महामारी के रोकथाम और नियंत्रित करने के लिए लगातार कदम उठाये जा रहे हैं.
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बता दें कि पिछली सुनवाई में कोर्ट ने राज्य सरकार को ये बताने को कहा था कि करोना महामारी के तीसरी लहर के रोकथाम और स्वास्थ्य सेवा की क्या-क्या कदम उठाए जा रहे हैं. एडवोकेट जेनरल ने कोर्ट को बताया कि इस महामारी पर नियंत्रण के कई तरह के राज्य सरकार ने कदम उठाए हैं. उन्होंने कोर्ट को बताया कि करोना महामारी के रोकथाम के दिए गए दिशानिर्देशों का पालन सख्त तरीके किया जा रहा है.
सार्वजानिक स्थलों, सिनेमा, मॉल, पार्क आदि को फिलहाल बंद कर दिया गया. साथ ही रात्रि 10 बजे से सुबह पांच बजे तक कर्फ्यू भी प्रशासन ने लागू कर दिया है. सरकारी,निजी दफ्तरों में कर्मचारियों के पचास फीसदी उपस्थिति के साथ ही कार्य होगा. स्कूलों कॉलेजों में भी इसी तरह की व्यवस्था की गई है. उन्होंने कोर्ट को जानकारी देते हुए बताया था कि राज्य में स्वास्थ्य सेवा को इस महामारी से निपटने के लिए तैयार किया जा रहा.
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एडवोकेट जेनरल ने कोर्ट को स्वास्थ्य सेवा के सम्बन्ध में जानकारी देते हुए बताया कि सभी सरकारी और निजी अस्पतालों में करोना मरीज के इलाज के पूरी व्यवस्था सुनिश्चित की गई है. अभी दो लाख व्यक्तियों का प्रति दिन टेस्ट किया जा रहा है. ऑक्सीजन की आपूर्ति व्यवस्था दुरुस्त है. अस्पतालों में ऑक्सीजन आपूर्ति की पूरी व्यवस्था हो रही है. जो व्यक्ति करोना से पीड़ित हैं, उनके लिए इलाज की व्यवस्था की गई है. उन्हें आवश्यक दवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं.
बता दें कि ओमीक्रोन नामक नए वेरिएंट के तेजी से फैलने के कारण स्थिति में परिवर्तन हो रहा है. दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों से लेकर देश के अन्य भागों में ओमीक्रोन बहुत तेजी से फैल रहा है. सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली हाईकोर्ट व अन्य कई हाईकोर्ट में ऑनलाइन सुनवाई शुरू कर दी गई है. इस स्थिति की गम्भीरता को देखते हुए पटना हाईकोर्ट में पिछले सप्ताह ऑनलाइन सुनवाई प्रारम्भ हो चुकी है.
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