'बांग्लादेशी घुसपैठिये' पर गरमाई सियासत, ओवैसी बोले- बिहार में चोर दरवाजे से NRC लागू कर रही है सरकार

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Published : Sep 12, 2021, 6:36 PM IST

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किशनगंज (Kishanganj) में बांग्लादेशी घुसपैठियों को चिन्हित कर कार्रवाई मामले को लेकर अब सियासत तेज हो गई है. एआईएमआईएम (AIMIM) ने बिहार सरकार (Bihar Government) पर बड़ा हमला किया है. पढ़ें रिपोर्ट..

किशनगंज: बिहार के किशनगंज (Kishanganj) में जिला प्रशासन द्वारा बांग्लादेशी घुसपैठियों को चिन्हित कर पुलिस को सूचना दिए जाने की अपील के बाद राजनीति तेज हो गई है. एआईएमआईएम (AIMIM) ने सड़क से सदन तक आंदोलन करने की बात कही है.

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एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी (Asaduddin Owaisi) ने ट्वीट कर कहा कि ''बिहार सरकार चोर-दरवाजे से बिहार में एनआरसी (NRC) लागू कर रही है. अधिकारी आम लोगों से कह रहे हैं कि वो आसपास रहने वाले विदेशी नागरिक और अवैध प्रवासियों की सूचना नजदीकी पुलिस स्टेशन को दें.''

  • बिहार सरकार चोर-दरवाज़े से बिहार में NRC लागू कर रही है।
    अधिकारी आम लोगों से कह रहे हैं कि वो आस-पास रहने वाले 'विदेशी नागरिक' और “अवैध प्रवासियो” की सूचना नज़दीकी पुलिस स्टेशन को दें।

    असम में भी ऐसे ही क़ानूनी कार्रवाई का दुरूपयोग बड़े पैमाने पर हुए हैं 1/ pic.twitter.com/roQ3j2qcx4

    — Asaduddin Owaisi (@asadowaisi) September 7, 2021 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">

दरअसल, हाईकोर्ट के आदेश के बाद किशनगंज जिला पदाधिकारी ने अवैध प्रवासियों की पहचान कर पुलिस को इसकी सूचना दिए जाने की अपील बीते दिनों लोगों से की थी. जिसके बाद अब इस मुद्दे को लेकर सियासत गरमा गई है. किशनगंज जिले के बहादुरगंज विधानसभा क्षेत्र से एआईएमआईएम के विधायक अंजार नईमी ने इस आदेश के बाद सरकार पर जमकर निशाना साधा है.

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''बीजेपी और आरएसएस के निर्देश पर नीतीश कुमार कौम विशेष के लोगों को नीचा दिखाने का काम कर रहे हैं. यहां कोई घुसपैठी नहीं है. हम विधानसभा में इस मुद्दे को उठाएंगे और सड़क से सदन तक आंदोलन करेंगे.''- अंजार नईमी, बहादुरगंज विधायक, AIMIM

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बता दें कि पटना हाईकोर्ट ने 18 अगस्त को दिए अपने आदेश में बिहार सरकार से अवैध प्रवासियों के मुद्दे पर जागरुकता लाने के लिए कहा था. आदेश में पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार को स्थायी हिरासत केंद्र बनाने की योजना पेश करने के लिए भी कहा था. इसी के साथ, हाईकोर्ट ने सरकार से कहा था कि वह हिरासत केंद्र बनाए जाने की समय सीमा और स्थान की जानकारी भी दे. दरअसल, पटना हाईकोर्ट ने अवैध प्रवासी महिला की तरफ से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए ये आदेश दिया था.

जिसके बाद 3 सितंबर को किशनगंज जिला पदाधिकारी द्वारा अवैध प्रवासियों के खिलाफ व्यापक पैमाने पर जागरूकता अभियान चलाने का आदेश जारी किया था. साथ ही लोगों से अवैध घुसपैठियों की सूचना पुलिस को देने की बात कही गई थी. जिसके बाद एआईएमआईएम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट कर बिहार सरकार पर निशाना साधा था, जिसके बाद पार्टी के विधायक अब सड़क पर उतरने की बात कर रहे हैं.

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