बिहार विस कार्य मंत्रणा समिति की बैठकः विपक्ष की शीत सत्र अवधि बढ़ाने की मांग, सरकार नहीं तैयार

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Published : Nov 29, 2021, 10:50 PM IST

बिहार विधानसभा

बिहार विधानसभा की कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में विपक्ष की शीत सत्र अवधि बढ़ाने की मांग के प्रस्ताव पर सरकार ने सहमति नहीं दी है. पढ़ें पूरी खबर..

पटनाः बिहार विधानसभा का शीतकालीन सत्र ( Winter session of Bihar Legislature ) का एक दिन संपन्न हो चुका है. विधानसभा के 17वें सत्र में अब 4 दिन बैठक होगी. इन चार दिनों की बैठक को लेकर विजय कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में विधानसभा कार्य मंत्रणा समिति की बैठक विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में हुई. इसमें विपक्षी सदस्यों की ओर से सत्र की अवधि बढ़ाने का प्रस्ताव (Opposition Demands Extension of Winter Session) दिया गया, लेकिन सरकार उसके लिए तैयार नहीं (Government Not Agree To Increase Winter Session) हुई. जिस पर विपक्ष ने आरोप लगाया कि सरकार जनता के सवालों से भाग रही है.

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विधानसभा शीतकालीन सत्र में कार्यवाही की समाप्ति के बाद कार्य मंत्रणा समिति की हुई बैठक में विधानसभा के अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा, उपाध्यक्ष महेश्वर हजारी, दोनों उपमुख्यमंत्री तार किशोर प्रसाद और रेणु देवी, संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी, ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव, आरजेडी की ओर से ललित यादव, कांग्रेस की तरफ से अजीत शर्मा, एआईएमआईएम की तरफ से अख्तरुल इमान, सीपीएम के अजय कुमार और माले के तरफ से महबूब आलम शामिल हुए.

विधानसभा कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में क्या-क्या हुआ, देखें वीडियो

बैठक के बाद एआईएमआईएम के विधायक अख्तरुल इमान ने कहा कि विपक्ष की तरफ से सत्र की कार्यवाही बढ़ाने का प्रस्ताव दिया गया था लेकिन सरकार उसके लिए तैयार नहीं हुई. शराबबंदी को लेकर बैठक में भी चर्चा हुई और सत्र में चर्चा कराने की मांग की गई लेकिन सरकार ने इसपर तैयार नहीं है.

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सीपीएम के अजय कुमार ने कहा कि सरकार जनता के सवालों से भाग रही है. बिहार की जो आबादी है उसके हिसाब से सत्र कम से कम 15 दिनों तक चलना चाहिए. बता दें कि विधानसभा का शीतकालीन सत्र 3 दिसंबर तक चलेगा. सत्र में 2021-22 के द्वितीय अनुपूरक बजट पर चर्चा होनी है, जिसे आज सदन पटल पर रखा गया है.

इसके साथ ही आज पेश किए गए बिहार निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक, बिहार तकनीकी सेवा आयोग संशोधन विधेयक और बिहार भूमि दाखिल खारिज संशोधन विधेयकों पर चर्चा की जाएगी. सरकार की ओर से शेष 4 दिनों में जरूरी कामकाज भी निपटाए जाएंगे. प्रश्न काल और ध्यानकर्षण में जनता के सवाल भी पूछे जाएंगे, जिसका सरकार जवाब देगी.

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