पटना: बिहार में नगर निगम निकाय चुनाव को हाईकोर्ट के आदेश के बाद स्थगित कर दिया गया है. इस पर सियासत तेज हो गयी है. जदयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही आरक्षण विरोधी रही है. ओबीसी का जो 27 फीसदी आरक्षण है उसको खत्म करने की साजिश भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं. वह चाहते हैं कि किसी ने किसी तरह ओबीसी के आरक्षण का मामला कोर्ट में जाए और कोर्ट में ही उलझ कर रह जाए.( BJP is plotting to end OBC reservation)
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अति पिछड़ा समाज की हक मारी नहीं हाेगीः उपेंद्र कुशवाहा ने सवाल उठाया कि क्या कारण रहा कि जब कोर्ट ने कहा कि सभी राज्यों में जातिगत जो आंकड़े हैं उसको प्रस्तुत किया जाए तो केंद्र सरकार ने हलफनामा दे दिया. इसका भी उत्तर भारतीय जनता पार्टी को देना होगा कि कोर्ट के कहने के बावजूद सभी राज्यों में जातिगत आंकड़े को क्यों नहीं इकट्ठा किया गया. इसका मतलब साफ है कि कहीं न कहीं आरक्षण के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी का जो रवैया है वह ठीक नहीं है. उन्होंने कहा कि जो अति पिछड़ा समाज की सीट की बात कोर्ट ने की है निश्चित तौर पर उसको क्लियर करने के बाद ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार में नगर निकाय का चुनाव करवाएंगे. यह हमारा दावा है कि हम कभी भी अति पिछड़ा समाज के लोगों की हक मारी नहीं करेंगे.
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भाजपा आरक्षण विरोधी हैः उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि आज आरक्षण के मामले को लेकर कमेटी बनाने की बात आ रही है, लेकिन जब आर्थिक रूप से पिछड़े उच्च जाति के लोगों को आरक्षण दिया गया उस समय में यही भाजपा के लोग कमेटी बनाने की मांग क्यों नहीं की या उस समय कमेटी क्यों नहीं बनाई गई. भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से आरक्षण विरोधी है. चाहे वह ओबीसी वर्ग के लोग हो, चाहे वह अति पिछड़ा वर्ग के लोग हो किसी को नहीं चाहती है कि आरक्षण मिले. यही कारण है कि जो नगर निकाय का चुनाव होने वाला था, जिसकी पूरी तैयारी हो गई थी कहीं ना कहीं उसको जानबूझकर भारतीय जनता पार्टी ने डिस्टर्ब करने का काम किया है.
"शुरू से ही भारतीय जनता पार्टी आरक्षण विरोधी रही है. उनके कई नेता इस को लेकर बयान भी दे चुके हैं. अब जो रवैया उन्होंने अपनाया है पूरे देश में कहीं न कहीं पूरी तरह से आरक्षण को खत्म करने की साजिश हो रही है"-उपेंद्र कुशवाहा,अध्यक्ष, संसदीय बोर्ड, जदयू
