67वीं BPSC पेपर लीक मामला: एक्शन में सीएम नीतीश, जांच में तेजी लाने के निर्देश

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Published : May 9, 2022, 3:37 PM IST

नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री बिहार

बीपीएससी पेपर लीक मामले में सीएम नीतीश कुमार (CM Nitish Kumar) ने कठोर रुख अख्तियार किया है. उन्होंने पुलिस को इस मामले की जांच तेजी से करने का आदेश दिया है. बीपीएससी की परीक्षा रविवार की दोपहर 12 बजे से दो बजे तक हुई लेकिन परीक्षा शुरू होने के 15 मिनट पहले ही प्रश्नपत्र सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था. इसके बाद परीक्षा रद्द कर दी गयी थी. पढ़ें पूरी खबर.

पटना: 67वीं बीपीएससी परीक्षा का पेपर लीक (67th BPSC Paper Leak) होने को लेकर बिहार सरकार बेहद दबाव में है. इस घटना को लेकर चौतरफा सरकार की छीछालेदर हो रही है. विपक्षी दलों ने सरकार पर हमला बोल दिया है. राज्य सरकार पर कई तरह के आरोप लगाये जा रहे हैं. इसी बीच सीएम नीतीश कुमार ने इस पेपर लीक मामले में कठोर रुख अपनाते हुए पुलिस को तेजी से जांच करने का आदेश दिया है. उन्होंने मीडिया से बातचीत में बताया कि हमने पुलिस को कहा जितना जल्दी हो सके, उतनी जल्दी करिये.

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'कल जो हुआ, हम तो समय दे दिये थे अपनी पार्टी के बहुत लोगों को. हम वहां बैठकर लोगों से मिल रहे थे, वहीं पर मालूम हुआ हमको. जानकारी मिली तो हम तुरंत बाहर निकलकर पूछे. जैसे ही मालूम हुआ, वैसे ही तत्काल एक्शन लिया है. तुरंत उसको कैंसिल किया है. अब देख रहे हैं कि हर जिले को जो भेजा जाता है, उसमें कहां लीक है. किस तरह लीक हुआ? कैसे लीक हुआ. इसे देखते हुए तत्काल परीक्षा को रद्द कर दिया गया. जांच हो रही है.'- नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री बिहार.

मुख्यमंत्री ने कहा कि हम कल शाम को ही हम सब लोगों से बातचीत किये. उन लोगों ने तुरंत एक्शन लिया है. पुलिस को बताया. हमने कहा कि जितना जल्दी हो सके, उतनी जल्दी करिये. इस तरह की बात कैसे हो गयी. देखना पड़ेगा कि कौन लीक किया. भविष्य में कोई इस तरह का नहीं कर सके, इसके लिए कदम उठाना होगा.

रद्द हो गयी थी परीक्षा: दरअसल, रविवार को बीपीएससी की 67वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा (BPSC 67th Combined Preliminary Competitive Examination) के प्रश्न पत्र परीक्षा आरंभ होने से करीब 15 मिनट पहले ही वायरल हो गये थे. आयोग ने तीन सदस्यीय जांच टीम की रिपोर्ट पर पेपर रद्द कर ( 67th BPSC Exam Cancelled ) दिया है. बता दें कि बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष आरके महाजन ने जांच के लिए आयोग की तीन सदस्यीय टीम गठित की थी. कमेटी ने परीक्षा को रद्द कर दिया था.

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