भाजपा सांसद ने पूछा- 8 साल में भी नहीं बना खगड़िया फूड पार्क, स्पीकर बिरला ने कहा- देशभर में बिहार की धाक

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Published : Mar 22, 2022, 12:47 PM IST

ram kripal yadav bjp

भाजपा सांसद रामकृपाल यादव ने केंद्र सरकार की योजना पूरी न होने पर लोक सभा में गंभीर सवाल खड़े किए. उन्होंने कहा कि खगड़िया फूड पार्क 2014 में स्वीकृत है, लेकिन आठ साल बीतने के बावजूद आज तक यह परियोजना पूरी नहीं हुई है. उन्होंने पूछा कि बिहार का क्या होगा ? केंद्रीय मंत्री के जवाब के बाद लोक सभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि बिहार कभी पिछड़ा नहीं हो सकता. यहां के युवाओं को बौद्धिक रूप से तेज हैं और सबसे अधिक क्षेत्रों में काम कर रहे हैं.

नई दिल्ली : संसद के बजट सत्र (parliament budget session) में लोक सभा स्पीकर ओम बिरला ने 22 मार्च की प्रासंगिकता के बारे में कहा कि आज बिहार (Om birla lauds bihar youth) दिवस है. उन्होंने काह कि बिहार संस्कृति और आध्यात्म की बड़ी धरती है, जिससे व्यापक रूप से कौशल दिया है. बिरला ने कहा कि बिहार कभी पिछड़ा नहीं हो सकता. आज भी देश में बौद्धिक क्षमता से सबसे ज्यादा जवान कहीं हैं तो बिहार के हैं.

दरअसल, बिहार की पाटलीपुत्र लोक सभा सीट से निर्वाचित भाजपा सांसद रामकृपाल यादव (Ramkripal Yadav BJP Patliputra Bihar) ने प्रश्नकाल के दौरान प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (projects under PM Kisan Sampada Yojna - PMKSY) के अंतर्गत केंद्र सरकार की परियोजनाओं के संबंध में सवाल पूछा. उन्होंने खगड़िया फूड पार्क आठ साल में पूरा न होने पर आश्चर्य जताया.

इसके अलावा रामकृपाल यादव ने कहा, फूडपार्क गया, बेगूसराय और मुजफ्फरपुर की चर्चा की जा रही है, लेकिन वह जानना चाहते हैं कि एक परियोजना मंजूरी के बावजूद आठ साल में भी पूरी नहीं हुई है, बाकी प्रोजेक्ट का क्या होगा, इन परियोजनाओं का क्या होगा ?

सवाल का जवाब देते हुए फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री मंत्री पशुपति कुमार पारस (Food Processing Industries Minister Pashupati Kumar Paras) ने बताया कि फूड पार्क को मंजूरी दिए जाने की एक निर्धारित प्रक्रिया है. उन्होंने कहा कि तय मानकों के तहत ही प्रोजेक्ट को स्वीकृति मिलती है. उन्होंने खगड़िया फूड पार्क के बारे में बताया कि 85 फीसद काम पूरा हो गया है. एक यूनिट काम भी कर रहा है. मंत्री पारस ने कहा कि मुजफ्फरपुर में एक सप्ताह पहले ही स्वीकृति दी गई है. गया की परियोजना के बारे में उन्होंने कहा कि यह प्रोजेक्ट राज्य सरकार का है.

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