भारत के द्वारा पानी रोके जाने से निर्णय से पाकिस्तान न केवल बुरी तरह परेशान है, बल्कि आग बबूला है. भारत ने पिछले साल जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में चरमपंथी हमले के बाद पाकिस्तान के साथ कूटनीतिक संपर्क सीमित करने के अलावा नदियों के पानी के बंटवारे से संबंधित 1960 की सिंधु जल संधि को भी निलंबित कर दिया था. सिंधु जल संधि को निलंबित करने का फ़ैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में भारत की सुरक्षा संबंधी कैबिनेट समिति की बैठक में लिया गया था. इस संबंध में पाकिस्तान के सिंधु जल आयोग के आयुक्त मेहर अली शाह ने पहली बार पाकिस्तान को मिल रहे कम पानी को लेकर आंकड़ा जारी किया है. मेहर अली के अनुसार इस साल मई में करीब 16000 क्यूसेक कम पानी छोड़ा गया. यह सिर्फ चिनाब नदी का आंकड़ा है. सिंधु और अन्य नदियों के बारे में पाकिस्तान अभी डेटा एकत्र कर रहा है. मेहर अली का कहना है कि भारत के पानी रोकने से पाकिस्तान के 24 करोड़ लोग मुसीबत हैं. पाकिस्तान के प्रमुख डॉन अखबार में लिखे संपादकीय में मेहर अली शाह ने कहा- मई 2025 के बाद से ही पानी के प्रवाह में कमी देखी जा रही है. उन्होंने कहा कि हमें पहले लग रहा था कि यह सब ठीक हो जाएगा, लेकिन अब जो आंकड़े आए हैं, वो काफी ज्यादा चौंकाने वाले हैं.