भारत-अमेरिका व्यापार समझौता: 20-22 अप्रैल को वाशिंगटन डीसी में बातचीत - INDIA US TRADE DEAL

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भारत-अमेरिका व्यापार समझौता (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 20, 2026 at 11:03 PM IST

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भारत और अमेरिका के बीच एक बार फिर से द्विपक्षीय व्यापार समझौते को लेकर बातचीत हो रही है. करीब एक दर्जन अधिकारी बातचीत के लिए वाशिंगटन में हैं. भारतीय टीम की अगुवाई वाणिज्य विभाग में अपर सचिव दर्पण जैन कर रहे हैं. टीम में कस्टम और विदेश मंत्रालय के अधिकारी शामिल हैं. भारत की कोशिश है कि अमेरिकी बाजार में भारतीय उत्पादों को जगह मिले.  

अधिकारियों की माने तो अमेरिका में टैरिफ का माहौल बदल गया है, लिहाजा दोनों पक्ष समझौते के फ्रेमवर्क पर फिर से बातचीत करना चाहते हैं,  जिसकी घोषणा 7 फरवरी 2026 को की गई थी.

ट्रेड एग्रीमेंट के फ्रेमवर्क के अनुसार, अमेरिका भारत पर टैरिफ 50 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत करने पर सहमत हो गया था. उसने रूसी तेल खरीदने पर भारतीय सामान पर 25 प्रतिशत टैरिफ हटा दिया था और समझौते के तहत बाकी 25 प्रतिशत टैरिफ को घटाकर 18 प्रतिशत करना था. लेकिन 20 फरवरी को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप के टैरिफ के खिलाफ जो फैसला सुनाया.. उसके बाद उन्होने 150 दिनों के लिए सभी देशों पर 10 प्रतिशत टैरिफ लगाने की घोषणा की. इन बदलावों के चलते भारत और अमेरिका के बीच फरवरी में होने वाली बातचीत टाल दी गई थी.

भारत और अमेरिका के बीच एक बार फिर से द्विपक्षीय व्यापार समझौते को लेकर बातचीत हो रही है. करीब एक दर्जन अधिकारी बातचीत के लिए वाशिंगटन में हैं. भारतीय टीम की अगुवाई वाणिज्य विभाग में अपर सचिव दर्पण जैन कर रहे हैं. टीम में कस्टम और विदेश मंत्रालय के अधिकारी शामिल हैं. भारत की कोशिश है कि अमेरिकी बाजार में भारतीय उत्पादों को जगह मिले.  

अधिकारियों की माने तो अमेरिका में टैरिफ का माहौल बदल गया है, लिहाजा दोनों पक्ष समझौते के फ्रेमवर्क पर फिर से बातचीत करना चाहते हैं,  जिसकी घोषणा 7 फरवरी 2026 को की गई थी.

ट्रेड एग्रीमेंट के फ्रेमवर्क के अनुसार, अमेरिका भारत पर टैरिफ 50 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत करने पर सहमत हो गया था. उसने रूसी तेल खरीदने पर भारतीय सामान पर 25 प्रतिशत टैरिफ हटा दिया था और समझौते के तहत बाकी 25 प्रतिशत टैरिफ को घटाकर 18 प्रतिशत करना था. लेकिन 20 फरवरी को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप के टैरिफ के खिलाफ जो फैसला सुनाया.. उसके बाद उन्होने 150 दिनों के लिए सभी देशों पर 10 प्रतिशत टैरिफ लगाने की घोषणा की. इन बदलावों के चलते भारत और अमेरिका के बीच फरवरी में होने वाली बातचीत टाल दी गई थी.

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