केंद्र सरकार मनरेगा का नाम बदलने की तैयारी में है.  2005 में बने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम की जगह सरकार संसद में बिल्कुल नया विधेयक जाने ला रही है. जिसका नाम विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण विधेयक, 2025 यानी VB-G RAM G होगा. केंद्र सरकार की इस कवायद को लेकर कांग्रेस ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाए, हालांकि बीजेपी ने मनरेगा को लेकर कांग्रेस की आपत्तियों को सिरे से खारिज कर दिया.

एक तरफ मनरेगा के बकाये फंड को लेकर तृणमूल कांग्रेस सदन के बाहर प्रदर्शन कर रही है तो दूसरी तरफ सरकार मनरेगा का नाम ही बदलने में जुटी है. नए कानून की प्रतियां लोकसभा के सदस्यों को बांटी गई हैं. इसका मकसद विकसित भारत 2047 के राष्ट्रीय दृष्टिकोण के मुताबिक, ग्रामीण विकास ढांचा स्थापित करना है. नए कानून के तहत, जरूरतमंद हर ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्यों को हर साल 125 दिनों के मजदूरी आधारित रोजगार की कानूनी गारंटी दी जाएगी.