बिहार में बड़ी कार्रवाई, 50 हजार की घूस लेते जिला कृषि पदाधिकारी गिरफ्तार
बिहार में निगरानी विभाग का एक्शन लगातार जारी है. इसी कड़ी में कृषि पदाधिकारी को दबोचा गया है. पढ़ें खबर
Published : February 17, 2026 at 3:15 PM IST
मुजफ्फरपुर : बिहार के मुजफ्फरपुर में एक्शन देखने को मिला है. जिले में भ्रष्टाचार के खिलाफ विशेष निगरानी इकाई (SVU) ने बड़ी कार्रवाई की है. 50 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए जिला कृषि पदाधिकारी और उसके ड्राइवर को रंगे हाथ गिरफ्तार किया है. यह ट्रैप कार्रवाई मंगलवार को SVU, बिहार द्वारा की गई. जिससे प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया है.
जिला कृषि पदाधिकारी गिरफ्तार : दरअसल, निगरानी विभाग को एक परिवादी द्वारा लिखित शिकायत दी गई थी. जिसमें आरोप लगाया गया था कि हिमांशु कुमार, जो अनुमंडल कृषि पदाधिकारी सह प्रभारी जिला कृषि पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर के पद पर तैनात हैं, खाद दुकान की जांच के नाम पर लाइसेंस रद्द करने का भय दिखाकर 50 हजार रुपये रिश्वत की मांग कर रहे हैं. शिकायत में यह भी कहा गया कि यह रकम उनके ड्राइवर रामबाबू राय के माध्यम से ली जानी थी.
जाल बिछाकर दबोचा गया : शिकायत मिलने के बाद SVU ने मामले की गोपनीय जांच और सत्यापन कराया, जिसमें आरोप सही पाए गए. इसके बाद निगरानी के पुलिस उपाधीक्षक बिंदेश्वर प्रसाद और निगरानी डीएसपी सुधीर कुमार के नेतृत्व में एक विशेष छापामारी दल का गठन किया गया. टीम ने योजनाबद्ध तरीके से जाल बिछाया और तय योजना के अनुसार आज को कार्रवाई को अंजाम दिया.
ड्राइवर के माध्यम से ले रहे थे घूस : SVU की टीम ने जैसे ही रिश्वत की रकम का लेन-देन शुरू हुआ, मौके पर छापा मार दिया. इस दौरान जिला कृषि पदाधिकारी हिमांशु कुमार और उनके ड्राइवर रामबाबू राय को 50 हजार रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया गया. निगरानी डीएसपी सुधीर कुमार ने बताया कि अधिकारी रिश्वत की राशि अपने ड्राइवर के माध्यम से ले रहे थे, जिसे सबूतों के साथ जब्त किया गया है.
''इस मामले में SVU थाना कांड संख्या 6/26, दिनांक 17.02.26 के तहत भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (संशोधित 2018) की धारा 7 के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज की गई है. दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है.''- सुधीर कुमार, डीएसपी, निगरानी विभाग
भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त संदेश : SVU की इस कार्रवाई को भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त संदेश के रूप में देखा जा रहा है. अधिकारियों का कहना है कि सरकारी कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए ऐसी कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी.
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