पब्लिक ओपिनियन से बनेगी उत्तराखंड की नई खेल नीति, जल्द रिलीज होगा फीडबैक लिंक

देहरादून: उत्तराखंड सरकार प्रदेश की नई खेल नीति तैयार करने की दिशा में तेजी से काम कर रही है. इस बार सरकार खेल नीति को केवल विभागीय स्तर तक सीमित नहीं रखना चाहती, बल्कि खिलाड़ियों, खेल प्रेमियों और आम नागरिकों की भागीदारी भी सुनिश्चित करने की तैयारी कर रही है. खेल मंत्री रेखा आर्य ने विभागीय समीक्षा बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि नई खेल नीति तैयार करते समय आम लोगों से सुझाव लिए जाएं. साथ ही उपयोगी सुझावों को नीति का हिस्सा बनाया जाए.

जल्द शुरू होगा सुझाव देने का ऑनलाइन लिंक: सोमवार को आयोजित विभागीय समीक्षा बैठक के बाद खेल मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि प्रदेश की नई खेल नीति को अधिक प्रभावी और समय की जरूरतों के अनुरूप बनाने के लिए जनता की भागीदारी जरूरी है. उन्होंने बताया कि खेल विभाग जल्द ही एक ऑनलाइन लिंक जारी करेगा. जिसके माध्यम से खिलाड़ी, प्रशिक्षक, खेल संगठन, खेल प्रेमी और आम नागरिक अपनी राय और सुझाव दे सकेंगे. रेखा आर्य ने कहा सरकार चाहती है कि नई खेल नीति जमीनी जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाई जाए. इसलिए सुझाव आमंत्रित करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी. उन्होंने कहा जो सुझाव व्यवहारिक और उपयोगी होंगे, उन्हें नई खेल नीति में शामिल करने पर विचार किया जाएगा. बेहतर सुझाव देने वाले लोगों को सम्मानित करने की भी योजना बनाई जा रही है.

पारंपरिक खेलों पर रहेगा फोकस: खेल मंत्री ने बताया नई खेल नीति तैयार करते समय केंद्र सरकार की खेल नीति के महत्वपूर्ण प्रावधानों का भी समावेश किया जाएगा. इसके साथ ही उत्तराखंड की पारंपरिक खेल संस्कृति को बढ़ावा देने पर विशेष जोर रहेगा. सरकार का प्रयास है कि आधुनिक खेल सुविधाओं के विकास के साथ-साथ प्रदेश के पारंपरिक खेलों को भी नई पहचान और प्रोत्साहन मिले.

खेल मंत्री रेखा आर्य ने कहा उत्तराखंड में खेल प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है. जरूरत इस बात की है कि खिलाड़ियों को बेहतर अवसर, प्रशिक्षण और संसाधन उपलब्ध कराए जाएं. नई खेल नीति इसी सोच को ध्यान में रखकर तैयार की जा रही है, ताकि प्रदेश के खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बेहतर प्रदर्शन कर सकें. बैठक में खेल विभाग की विभिन्न योजनाओं और परियोजनाओं की प्रगति की भी समीक्षा की गई.

खेल विश्वविद्यालय और खिलाड़ियों की नौकरी पर भी चर्चा: समीक्षा बैठक में प्रस्तावित खेल विश्वविद्यालय की तैयारियों को लेकर भी चर्चा हुई. खेल मंत्री ने अधिकारियों को इस परियोजना से जुड़े कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा खेल विश्वविद्यालय प्रदेश के खेल क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा. इससे खिलाड़ियों को उच्च स्तरीय प्रशिक्षण, शिक्षा और शोध की सुविधाएं मिल सकेंगी.इसके अलावा पदक विजेता खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्न सरकारी नौकरी देने की प्रक्रिया की भी समीक्षा की गई.

खेल मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पात्र खिलाड़ियों के मामलों में तेजी से कार्रवाई पूरी की जाए, ताकि उन्हें जल्द से जल्द इसका लाभ मिल सके. रेखा आर्य ने बताया कुछ पदक विजेता खिलाड़ियों को प्रदेश की खेल अकादमियों में समायोजित करने की तैयारी भी की जा रही है. उनका कहना था कि इससे खिलाड़ियों के अनुभव का लाभ नई पीढ़ी को मिलेगा. खेल प्रशिक्षण की गुणवत्ता भी बेहतर होगी. खेल मंत्री ने कहा सरकार खिलाड़ियों के हितों को प्राथमिकता दे रही है. खेल ढांचे को मजबूत बनाने के लिए लगातार काम किया जा रहा है. नई खेल नीति, खेल विश्वविद्यालय और खिलाड़ियों को रोजगार से जोड़ने जैसी पहलें इसी दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं.

पढ़ें- देशभर के खेल विश्वविद्यालयों से कैसे बेहतर होगी उत्तराखंड स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी? एक क्लिक में समझिये