मंत्री खर्रा बोले- शेखावाटी को जल्द मिलेगा यमुना का पानी, सीकर में 177 करोड़ के विकास कार्यों की शुरुआत

सीकर: शहर में आयोजित शहरी सेवा शिविर-2026 के तहत नगर परिषद परिसर में आयोजित शिलान्यास एवं लोकार्पण समारोह में नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने करीब 177 करोड़ रुपये के विभिन्न विकास कार्यों की सौगात दी. इसके बाद सभी अतिथियों ने लाभार्थियों को एग्रीकल्चर, रेजीडेंशियल और स्टेट ग्रांट के भूखंड पट्टे, निर्माण स्वीकृति तथा प्रधानमंत्री आवास योजना के चेक बांटे.

इससे पहले UDH मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने शहरी सेवा शिविर का निरीक्षण किया. समारोह में पूर्व सांसद स्वामी सुमेधानंद सरस्वती, पूर्व विधायक रतन जलधारी, पूर्व भाजपा किसान मोर्चा प्रदेशाध्यक्ष हरिराम रणवा, भाजपा जिलाध्यक्ष मनोज बाटड़, नेता प्रतिपक्ष अशोक चौधरी, पूर्व जिलाध्यक्ष पवन मोदी सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे.

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कार्यक्रम में मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने 84 कृषि भूमि को आवासीय एवं शहरी क्षेत्र में परिवर्तित करने के पट्टे वितरित किए. इसके अलावा एक भवन निर्माण स्वीकृति पत्र भी जारी किया गया. प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभार्थियों को 50-50 हजार रुपये एवं एक-एक लाख रुपये की किस्त प्रदान की गई. वहीं पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थियों को भी ऋण की किस्त वितरित की गई. मंत्री ने बताया कि महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, शास्त्री नगर के नवीन भवन के निर्माण के लिए 1 करोड़ 5 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं.

मदन दिलावर को संयमित आचरण की नसीहत: इस दौरान UDH मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि जो भी व्यक्ति सार्वजनिक जीवन में है उसे अपना आचरण और अपनी भाषा संयमित रखनी चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य है कि आचरण और भाषा की मर्यादाएं टूट रही हैं. संगठन और मुख्यमंत्री की तरफ से मदन दिलावर को हमेशा संयमित आचरण की नसीहत दी जाती है. UDH राज्यमंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि अगर कांग्रेस पार्टी छात्रों और विद्यार्थियों की हितैषी होती तो यह RE-NEET की एग्जाम वाले दिन बच्चों का रास्ता नहीं रोकते. कांग्रेस की बदइंतजामी और बदनीयती की वजह से कई स्टूडेंट्स समय से सेंटर पर नहीं पहुंच पाए.

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मास्टर प्लान का इंतजार भू कारोबारियों को: UDH मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि राज्य सरकार की ओर से शहरी व ग्रामीण सेवा शिविरों का आयोजन किया जा रहा है. सीकर नगर परिषद की पैराफेरी एरिया में आने वाले इलाकों के भूखंड पट्टे देने के लिए भी विचार किया जा रहा है. मास्टर प्लान में देरी को लेकर मीडिया के सवाल के जवाब में मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि मास्टर प्लान की इंतजार उन्हीं को है जो भू कारोबारी हैं, आम जनता को इसकी जरूरत नहीं है. मास्टर प्लान के सुधार में अभी समय लग रहा है, जल्द ही सुधार के बाद मास्टर प्लान लाया जाएगा.

सीकर यूआईटी क्षेत्र में रेजीडेंशियल स्कीम लॉन्च की जाएगी: खर्रा ने कहा कि पूरे राजस्थान में आबादी भूमि कहीं भी वन भूमि में दर्ज नहीं हुई है. दिक्कत यह है कि काफी जगह लोग वन भूमि में जाकर आबाद हो गए. इसके डायवर्जन की एक प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया पूरे होने के बाद ही संबंधित लोगों को राहत दी जा सकती है. सीकर यूआईटी क्षेत्र में एक बड़ी रेजीडेंशियल स्कीम लॉन्च की जाएगी. नगर परिषद क्षेत्र में भी जमीन तलाशी जा रही है ताकि एक सरकारी कॉलोनी बसाई जा सके.

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नई आवास योजना के लिए 300 बीघा जमीन अलाॅट: उन्होंने कहा कि किसी भी नगर निकाय का विकास करने के लिए धन की जरूरत होती है. सीकर नगर विकास न्यास को जो रेवेन्यू मिला, उस हिसाब से विकास हो गया. अब एक नई आवास योजना के लिए 300 बीघा जमीन अलाॅट की है अब उस जमीन में से जैसे-जैसे जमीन बिकेगी तो उससे आने वाले रेवेन्यू से बाकी काम किए जाएंगे. सीकर में कोई यूडी टैक्स नहीं देना चाहता है. राजस्थान के सभी 309 नगर निकाय संस्थाओं के कुल UD(शहरी विकास) टैक्स जितना टैक्स अकेले सूरत(गुजरात) के एक नगर निकाय में जमा होता है, अगर लोगों को विकास चाहिए तो उसके लिए कायदे का पैसा जमा करना होगा.

नानी बीड़ के लिए 49 करोड़ की राशि स्वीकृत: मंत्री खर्रा ने कहा कि नानी बीड़ के कच्चे डैम और गंदे पानी की समस्या के स्थायी समाधान के लिए भी 49 करोड़ की राशि स्वीकृत कर दी गई है. स्थाई समाधान के बाद नानी डैम के गंदे पानी को फिल्टर कर अलग-अलग पाइप लाइनों से किसानों को खेती में उपयोग के लिए दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि यदि इस बार अधिक बारिश होती है तो कुछ समय के लिए परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन स्थायी समाधान पर तेजी से कार्य किया जाएगा.

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शेखावाटी में जल्द आएगा यमुना का पानी: यमुना जल समझौते को लेकर UDH मंत्री ने कहा कि जल्द ही सीकर चूरू झुंझुनू यानी शेखावाटी क्षेत्र को यमुना का पानी मिलाने वाला है. इसको लेकर राजस्थान और केंद्र सरकार लगातार काम कर रही है. शेखावाटी क्षेत्र में पानी पहुंचाने की दिशा में हरियाणा और राजस्थान सरकार आपस में समन्वय स्थापित कर रही है. सब कुछ ठीक रहा तो 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यमुना जल पाइपलाइन प्रोजक्ट का शिलान्यास करने खुद पीएम मोदी आएंगे.

तंबाकू लाइसेंस पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च: सीकर में राजस्थान सरकार ने पायलट प्रोजेक्ट के तहत तंबाकू लाइसेंस प्रोजेक्ट लॉन्च किया है. इस प्रोजेक्ट के तहत सीकर में तंबाकू बेचने वाले दुकानदारों को पहले लाइसेंस लेना होगा. अगर यह योजना सफल रही तो इस पायलट प्रोजेक्ट को पूरे राजस्थान में लागू किया जाएगा.

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