घर खरीदारों के लिए अच्छी खबर: RERA ने मंजूर किए 10 नए प्रोजेक्ट्स, इन 4 जिलों में मिलेगी आशियाने की नई सौगात
इन परियोजनाओं में 1278.48 करोड़ का निवेश होगा. 4498 आवासीय और व्यावसायिक इकाइयों का निर्माण किया जाएगा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 2, 2026 at 8:44 PM IST
लखनऊ: उत्तर प्रदेश भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (RERA) ने राज्य के रियल एस्टेट क्षेत्र को बड़ी सौगात दी है. प्राधिकरण की 205वीं बैठक में चार जिलों की 10 नई परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है. इन परियोजनाओं में 1278.48 करोड़ का निवेश होगा. 4498 आवासीय और व्यावसायिक इकाइयों का निर्माण किया जाएगा.
यूपी रेरा के अध्यक्ष संजय भूसरेड्डी की अध्यक्षता में गुरुवार को बैठक आयोजित की गई. प्राधिकरण ने कहा कि यह कदम प्रदेश में नियोजित शहरी विकास को बढ़ावा देगा और घर खरीददारों के हितों की सुरक्षा के साथ निवेशकों का भरोसा भी मजबूत करेगा.
लखनऊ में सबसे ज्यादा परियोजनाएं
लखनऊ में 6 परियोजनाओं को हरी झंडी मिली है, जिन पर 438.29 करोड़ का निवेश होगा. इनसे 2284 इकाइयों का विकास होगा. इनमें 5 आवासीय और एक मिश्रित श्रेणी की परियोजना शामिल है, जो शहर की आवासीय और व्यावसायिक मांग को पूरा करेगी.
गौतमबुद्ध नगर में निवेश
निवेश के लिहाज से गौतमबुद्ध नगर पहले स्थान पर है, यहां 496.27 करोड़ की लागत वाली 2 व्यावसायिक परियोजनाओं को मंजूरी मिली है. इन परियोजनाओं में दुकानों और स्टूडियो स्पेस समेत 981 व्यावसायिक इकाइयां बनाई जाएंगी, जिससे जिले में कारोबारी गतिविधियां तेज होंगी.
आगरा और गाजियाबाद को भी सौगात
आगरा में 223.04 करोड़ की एक आवासीय परियोजना मंजूर हुई है, जिसके तहत 761 घर बनेंगे. वहीं, गाजियाबाद में 120.88 करोड़ की एक व्यावसायिक परियोजना को मंजूरी मिली है, जिसमें 472 इकाइयों का निर्माण होगा.
अर्थव्यवस्था को मिलेगी रफ्तार
यूपी रेरा का अनुमान है कि इन परियोजनाओं से 1278 करोड़ से अधिक के निवेश के जरिए निर्माण के दौरान हजारों लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा. साथ ही निर्माण सामग्री, इंजीनियरिंग सेवाओं, परिवहन और लॉजिस्टिक्स जैसे क्षेत्रों की मांग भी बढ़ेगी, जिससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी. यूपी रेरा ने दोहराया कि सभी परियोजनाएं रेरा अधिनियम के प्रावधानों और तय समय-सीमा के अनुसार पूरी की जाएंगी. प्राधिकरण नियमित निगरानी के जरिए जिम्मेदार और व्यवस्थित विकास सुनिश्चित करेगा.
इस दौरान अध्यक्ष संजय भूसरेड्डी ने कहा कि विभाग राज्य के रियल एस्टेट क्षेत्र में पूरी पारदर्शिता और जवाबदेही तय करने के लिए प्रतिबद्ध है. प्रोजेक्ट्स को समय पर मंजूरी मिलने और उनकी सख्त निगरानी से अब घर खरीदारों और बिल्डर्स के बीच भरोसे का एक नया माहौल तैयार हो रहा है. प्राधिकरण आगे भी उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करते हुए रियल एस्टेट क्षेत्र के संतुलित विकास को बढ़ावा देता रहेगा.
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