विकसित भारत 2047 के राष्ट्रीय लक्ष्य के अनुरूप है वीबी–जी राम जी कानून, बोले केन्द्रीय मंत्री

टीकमगढ़: केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार खटीक ने कहा कि भारत सरकार ने ग्रामीण भारत की आजीविका सुरक्षा को सुदृढ़ करने तथा रोजगार को दीर्घकालिक विकास से जोड़ने के उद्देश्य से विकसित भारत–रोज़गार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) गारंटी अधिनियम, 2025 (वीबी–जी राम जी विधेयक, 2025) को लागू किया है.

टीकमगढ़ सर्किट हाउस में मीडिया को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा, यह अधिनियम महज़ पूर्ववर्ती व्यवस्था का नामांतरण नहीं, बल्कि ग्रामीण रोजगार नीति का व्यापक पुनर्गठन है. यह नया कानून MGNREGA के अनुभवों से सीख लेते हुए उसकी संरचनात्मक कमियों को दूर करता है और ग्रामीण रोजगार को अल्पकालिक राहत के बजाय टिकाऊ अवसंरचना, उत्पादक परिसंपत्तियों और आजीविका सृजन से जोड़ता है. यह अधिनियम विकसित भारत 2047 के राष्ट्रीय लक्ष्य के अनुरूप तैयार किया गया है.

ग्रामीणों को अब मिलेगा 125 दिन रोजगार, किसान और श्रमिक के हितों में संतुलन

यह अधिनियम प्रत्येक वित्तीय वर्ष में प्रत्येक ग्रामीण परिवार को कम से कम 125 दिन मजदूरी रोजगार की वैधानिक गारंटी प्रदान करता है. इस अधिनियम में खेती के प्रमुख मौसमों में किसानों और कृषि श्रम बाज़ार पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े, इसके लिए राज्यों को बुवाई एवं कटाई के समय अधिकतम 60 दिनों तक सार्वजनिक कार्यों में विराम घोषित करने का अधिकार दिया गया है. यह व्यवस्था किसान और श्रमिक दोनों के हितों में संतुलन बनाए रखेगी.

ग्रामीण अवसंरचना से जुड़ा टिकाऊ रोजगार

ग्रामीण कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु अब रोजगार सृजन को चार स्पष्ट और परिणाम-उन्मुख क्षेत्रों में केंद्रित किया गया है. जिसमें जल सुरक्षा से जुड़े कार्य, प्रमुख ग्रामीण बुनियादी ढांचा, आजीविका एवं उत्पादन से संबंधित अवसंरचना, तथा आपदा प्रबंधन एवं जलवायु अनुकूलन से जुड़े कार्य. भ्रष्टाचार और अनियमितताओं पर प्रभावी नियंत्रण के लिए प्रौद्योगिकी को कानूनन अनिवार्य किया गया है. इसमें बायोमेट्रिक उपस्थिति, जियो-टैगिंग, सैटेलाइट इमेजरी, मोबाइल-आधारित रियल-टाइम निगरानी और AI आधारित धोखाधड़ी पहचान प्रणाली शामिल है.

श्रमिकों की मजदूरी का भुगतान डिजिटल

मजदूरी का भुगतान सीधे और डिजिटल माध्यम से किया जाएगा, जिससे बिचौलियों की भूमिका समाप्त होगी. मजदूरों के अधिकारों की सुरक्षा को और मज़बूत करते हुए अधिनियम में साप्ताहिक वेतन भुगतान का स्पष्ट प्रावधान किया गया है. किसी भी प्रकार की देरी होने पर स्वतः मुआवज़ा दिया जाएगा. इसके अतिरिक्त, एक डिजिटल, बहु-स्तरीय और समयबद्ध शिकायत निवारण प्रणाली लागू की गई है.

ग्रामीण श्रृमिको के अधिकारों में कोई कटौती नहीं

प्रशासनिक क्षमता को सुदृढ़ करने के लिए प्रशासनिक व्यय की सीमा 6 प्रतिशत से बढ़ाकर 9 प्रतिशत की गई है, ताकि जमीनी स्तर पर पर्याप्त मानव संसाधन, तकनीकी विशेषज्ञता, प्रशिक्षण और निगरानी उपलब्ध हो सके.

पीएम मोदी ने लिया है विकसित भारत का संकल्प- तुलसी सिलावट

जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट (ETV Bharat)

बुरहानपुर: राजस्थानी भवन में प्रदेश के जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट ने केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में लागू की गई विकसित भारत जी रामजी योजना को लेकर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार ने अपनी अधिकांश योजनाओं के नाम गांधी-नेहरू परिवार के सदस्यों पर रखे थे, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योजनाओं को सेवा और गरीब कल्याण से जोड़ा है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत का संकल्प लिया हैं, इसके तहत गरीबों के हित में योजनाएं बनाई जा रही हैं, कांग्रेस के शासनकाल में भ्रष्टाचार चरम पर था, भाजपा सरकार के शासनकाल में पीएम ने भ्रष्टाचार को खत्म किया है. कहा कि कांग्रेस को भगवान राम के नाम से नफरत है, जबकि भाजपा की सरकार देश की संस्कृति, परंपरा और सेवा भाव को केंद्र में रखकर योजनाएं बना रही है.

सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने कहा कि भाजपा सरकार ने गरीबों की कल्याण को प्राथमिकता दी है, केंद्र व राज्य सरकार गरीब, जरूरतमंद व मजदूरों के हितों में योजनाएं बना रही है. जनहितैषी योजनाओं पर कार्य कार्य चल रहा है, अंतिम छोर के व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने का लक्ष्य रखा है.