MMDR बिल पर केंद्रीय मंत्री संजय सेठ की पीसी, बोले- विधेयक को राजनीतिक चश्मे से ना देखें मुख्यमंत्री

रांची: MMDR संशोधन बिल को लेकर उठे सियासी घमासान के बीच केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने इसकी सराहना की है. उन्होंने कहा कि इससे झारखंड जैसे राज्य को फायदा होगा.

केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री ने बिल का किया स्वागत

दरअसल, रांची स्थित बीजेपी कार्यालय में मीडियाकर्मियों को संबोधित करते हुए संजय सेठ ने एमएमडीआर (खान एवं खनिज विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026 का स्वागत करते हुए बताया कि यह कानून राज्यों की स्थिति और दिशा को सुधारेगा तथा खनिज क्षेत्र में आत्मनिर्भरता लाकर भारत को 'विकसित भारत 2047' के लक्ष्य की ओर ले जाने में मददगार साबित होगा.

मुख्यमंत्री द्वारा बिल के विरोध पर जताई नाराजगी

उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा इस विधेयक का विरोध किए जाने पर नाराजगी जताई. उन्होंने बताया कि इसे राजनीतिक चश्मे से न देखकर. झारखंड की भलाई के लिए सोचना होगा. उन्होंने कहा कि इस बदलाव से झारखंड की तकदीर और तस्वीर बदल जाएगी.

बिल 'पॉलीटिकल एजेंडा' नहीं: संजय सेठ

केन्द्रीय रक्षा राज्य मंत्री ने कहा कि ये बिल पॉलीटिकल एजेंडा नहीं बल्कि देश का एजेंडा है. यदि ईश्वर ने मिनरल दिया है, तो इसका एक-एक ग्राम का इस्तेमाल होना चाहिए. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को इसका स्वागत करना चाहिए था कि भारत सरकार ने एक दृढ़ इच्छाशक्ति से ऐसे विधेयक को लाकर राज्यों के विकास के बारे में सोचा है.

अवैध माइनिंग पर लगनी चाहिए रोक: संजय सेठ

केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने एमएमडीआर बिल का स्वागत करते हुए बताया कि बिल के माध्यम से अवैध माइनिंग पर रोक लगे और लीगल माइनिंग से आर्थिक संपन्नता हो, यही सोच होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार को माइनिंग स्टेट पश्चिम बंगाल, ओडिशा जैसे राज्यों से प्रतियोगिता करना चाहिए कि किस तरह से वहां प्रोडक्शन होता है, कौन सबसे ज्यादा उत्पादन करता है और कौन सबसे सस्ता दे सकता है.

उन्होंने कहा कि सस्ते की बजाय एकरूपता के साथ यदि इसे दिया जाए, तो उसमें भी झारखंड को फायदा होगा. सभी राज्यों की लैंडिंग कास्ट 1221 के दर से एक समान है लेकिन ओडिशा 1708 में दे रहा है और हम 2460 में दे रहे हैं. इस अंतर को पाटना होगा, तभी राज्य की स्थिति और बेहतर होगी.

विधेयक को 'विकसित भारत' के चश्मे से देखने की जरूरत

उन्होंने आगे बताया कि इसे 'विकसित भारत' के चश्मे से देखना है. जाहिर तौर पर इसके माध्यम से माइनिंग क्षेत्र का विकास होगा अच्छे अस्पताल होंगे, अच्छे स्कूल होंगे. बच्चों की पढ़ाई लिखाई बेहतर होगी यह तमाम चीजों को सोचना होगा.

उन्होंने कहा कि यदि माइनिंग स्टेट को देखें तो झारखंड में पिछले वित्तीय साल में 11 कोल ब्लॉक का लीज हुआ लेकिन एक भी चालू नहीं हुआ. वहीं ओडिशा में 79 कॉल ब्लॉक में से इस कालखंड में 35 चालू हो गया.

ये भी पढ़ें- MMDR संशोधन को लेकर केंद्र सरकार पर बरसे MLA प्रदीप यादव, नियुक्तियों को रद्द करने के फैसले बताया स्वागत योग्य

आंदोलन पर कांग्रेस ने कहा- हम छात्रों के साथ, खान एवं खनिज संशोधन बिल के खिलाफ निर्णायक लड़ाई के मूड में पार्टी

खान एवं खनिज संशोधन बिल पर मंत्री योगेंद्र प्रसाद का बयान, कहा- बिल निरस्त नहीं हुआ तो झारखंड से नहीं जाने देंगे खनिज संपदा