'पूरी बिल्डिंग उड़ा दूंगा', सिविल कोर्ट के रजिस्ट्रार को फोन पर धमकी

पटना: पटना सिविल कोर्ट में एक बार फिर बम से उड़ाने की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया है. आज 12 फरवरी, 2026 को सुबह कोर्ट के रजिस्ट्रार को फोन पर धमकी दी गई कि पूरी बिल्डिंग को उड़ा दिया जाएगा. यह 24 घंटे के अंदर दूसरी धमकी है, जिसके चलते सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गई हैं.

कोर्ट परिसर खाली कराया गया : धमकी मिलते ही कोर्ट प्रशासन ने एहतियात बरतते हुए सुबह के सत्र (पहले हाफ) में सभी कार्य बंद कर दिए. कोर्ट परिसर को खाली कराया गया और पुलिस, बम निरोधक दस्ता तथा डॉग स्क्वायड ने सघन तलाशी अभियान चलाया. जांच के बाद सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के बाद दोपहर से (सेकेंड हाफ) अदालती कार्यवाही बहाल की गई है.

पटना सिविल कोर्ट को उड़ाने की धमकी मिलने पर अधिवक्ता अंशुमान कुमार ने कहा, "24 घंटे में दो बार धमकी मिली है, इसकी जांच होनी चाहिए, हालांकि इसी मुद्दे पर आज डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन की बैठक हो रही है. जिसमें चर्चा होगी कि ऐसी घटनाओं को कैसे रोका जाए.''

लगातार धमकियों से सुरक्षा पर सवाल: पिछले कुछ दिनों में पटना सिविल कोर्ट को कई बार (कुछ रिपोर्ट्स में तीसरी या इससे अधिक) बम धमकी मिल चुकी है, जिसमें ईमेल और फोन दोनों माध्यम शामिल हैं. यह घटनाक्रम न्याय व्यवस्था की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है. प्रशासन ने जांच तेज कर दी है और दोषियों की तलाश में जुटा है, ताकि बार-बार हो रही ऐसी धमकियों पर रोक लगाई जा सके.

ई-मेल के माध्यम से धमकी: बीते बुधवार को पटना सिविल कोर्ट और दानापुर कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी. धमकी मिलने के बाद पटना सिविल कोर्ट दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया था. जानकारी के अनुसार ई-मेल के माध्यम से धमकी दी गयी थी. जिसके के तुरंत बाद बम निरोधक दस्ता परिसर की जांच करने पहुंच गया था.

पटना सिविल कोर्ट को उड़ाने की धमकी (ETV Bharat)

पटना सिविल कोर्ट और इस कोर्ट को धमकी: वहीं 9 फरवरी को पटना सिविल कोर्ट भागलपुर सिविल कोर्ट को ई-मेल के माध्यम से बम से उड़ाने की धमकी मिली थी. जिसके बाद दोनों कोर्ट परिसरों को तत्काल खाली कराने का आदेश जारी कर दिया गया था. यह धमकी एक हफ्ते के भीतर दूसरी बार दी गई थी.

पटना सिविल कोर्ट को लगातार मिल रही धमकी: पटना सिविल कोर्ट को कई बार इसी तरह बम की धमकी मिली है. धमकी मिलने के बाद सिक्योरिटी एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा गया था. एहतियात के तौर पर, कोर्ट परिसर को खाली करने का आदेश दिया गया था.

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