झरिया मास्टर प्लान की पीएम के सलाहकार ने की समीक्षा, पुनर्वास और बेलगड़िया शिफ्टिंग में तेजी के निर्देश

धनबाद: झरिया के अग्नि और भू-धंसान प्रभावित इलाकों में रहने वाले परिवारों के पुनर्वास को लेकर प्रशासनिक गतिविधियां तेज हो गई हैं. प्रधानमंत्री के सलाहकार तरुण कपूर ने मंगलवार को धनबाद समाहरणालय में संशोधित झरिया मास्टर प्लान की समीक्षा की.

इस बैठक में प्रभावित परिवारों के पुनर्वास, बेलगड़िया टाउनशिप के विकास, सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार से जुड़ी योजनाओं की प्रगति की जानकारी ली गई.

समीक्षा बैठक में अब तक किए गए कार्यों का ब्यौरा हुआ पेश

समीक्षा बैठक में झरिया पुनर्वास एवं विकास प्राधिकार (जेआरडीए), बीसीसीएल और जिला प्रशासन की ओर से अब तक किए गए कार्यों का विस्तृत ब्यौरा पेश किया गया. इस दौरान प्रभावित परिवारों को जल्द सुरक्षित स्थानों पर बसाने और पुनर्वास प्रक्रिया को गति देने पर विशेष जोर दिया गया.

धनबाद डीसी आदित्य रंजन ने बताया कि बेलगड़िया टाउनशिप के फेज-1, 2 और 3 में अधिग्रहित 3,737 आवासों के नवीनीकरण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. आवासों में रूफ वाटरप्रूफिंग, फर्श और बाथरूम में टाइल्स, पुट्टी एवं वेदर कोट पेंटिंग तथा पीवीसी पानी की टंकियां लगाने का काम प्रस्तावित है. कार्य की गुणवत्ता की निगरानी के लिए आईआईटी-आईएसएम के साथ एमओयू किया गया है और संस्थान के प्रमाणन के बाद ही भुगतान की व्यवस्था रखी गई है.

बहुउद्देशीय हॉल के विस्तार के लिए टेंडर जारी

प्रशासन के अनुसार, पुनर्वासित परिवारों को 99 साल का लीज अधिकार दिया जाएगा. बीसीसीएल बोर्ड की ओर से स्टांप ड्यूटी और निबंधन शुल्क को माफ करने अथवा वहन करने का निर्णय लिया गया है. बेलगड़िया में प्राथमिक विद्यालय का उन्नयन पूरा हो चुका है, जबकि डीएमएफटी के माध्यम से जी+2 मिडिल स्कूल और आमटाल हाई स्कूल का निर्माण चल रहा है. आरएसपी कॉलेज के नए भवन तथा मल्टीपर्पस हॉल के विस्तार के लिए भी टेंडर जारी किया जा चुका है.

स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने के लिए हेल्थ सब-सेंटर को एल-1 स्तर पर विकसित किया गया है और एनक्यूएएस मानकों को लागू किया गया है. 24 घंटे एंबुलेंस सुविधा के साथ 20 बेड वाले नए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण भी जारी है. सुरक्षा व्यवस्था के लिए बेलगड़िया में पुलिस पोस्ट संचालित है, जबकि पूर्ण थाना स्थापित करने की प्रक्रिया चल रही है. टाउनशिप में सीसीटीवी कैमरों और कंट्रोल रूम की व्यवस्था भी विकसित की जा रही है.

दामोदर नदी से स्थास जलापूर्ति योजना पर काम में तेजी

बैठक में सड़क, बिजली और जलापूर्ति से जुड़ी योजनाओं की भी समीक्षा हुई. बारमसिया-कुसमाटांड़ मुख्य सड़क और पलानी मोड़ सड़क के निर्माण के लिए टेंडर जारी किया गया है. चार लेन झरिया रिंग रोड की व्यवहार्यता रिपोर्ट एनएचएआई तैयार कर रहा है. दामोदर नदी से स्थायी जलापूर्ति योजना पर काम आगे बढ़ रहा है. सीवरेज व्यवस्था के लिए आधुनिक ट्रीटमेंट प्लांट का डीपीआर नमामि गंगे को भेजा गया है.

बिजली व्यवस्था को मजबूत करने के लिए 33 केवी सब स्टेशन और स्मार्ट मीटरिंग की योजना पर काम चल रहा है. बेलगड़िया में 500 से अधिक सोलर स्ट्रीट लाइट लगाई जा चुकी हैं. इसके अलावा 2 और 4 मेगावॉट क्षमता वाले बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम का प्रस्ताव तैयार किया गया है.

रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए टेक्सटाइल उद्योग स्थापित करने की योजना है. हिंडाल्को, राजधानी टेक्सटाइल्स और संबंधित संस्थाओं के बीच त्रिपक्षीय एमओयू हो चुका है. इससे 600 से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलने की संभावना है. आदित्य बिड़ला समूह के लिए वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर का निर्माण भी जारी है. युवाओं को AI, डेटा साइंस और कोडिंग का नि:शुल्क प्रशिक्षण देने के साथ प्लेसमेंट ड्राइव और खेल गतिविधियों को भी बढ़ावा दिया जा रहा है.

200 विद्यार्थियों को मुफ्त कोचिंग देने की व्यवस्था

आरएसपी कॉलेज और करमाटांड़ में बैंकिंग, एसएससी और रेलवे जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए हर साल 200 विद्यार्थियों को मुफ्त कोचिंग देने की व्यवस्था शुरू की गई है. आजीविका और परिवहन को बढ़ावा देने के लिए 50 ई-रिक्शा बांटे जा चुके हैं, जबकि 50 अन्य ई-रिक्शा वितरण की प्रक्रिया में हैं. बीसीसीएल की ओर से बेलगड़िया से धनबाद और झरिया के लिए दो ई-बसें भी संचालित की जा रही हैं.

महिला सशक्तिकरण के लिए जेएसएलपीएस के माध्यम से 800 से अधिक महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों से जोड़ा गया है. इन्हें बांस-जूट हस्तशिल्प, मशरूम उत्पादन, मत्स्य पालन, डेयरी और पोल्ट्री जैसी गतिविधियों से जोड़कर आय बढ़ाने की पहल की जा रही है. विशेष शिविरों के जरिए 3,192 से अधिक परिवारों को आयुष्मान भारत, उज्ज्वला, पेंशन और मनरेगा जैसी योजनाओं का लाभ दिलाया गया है.

डेयरी उद्योग को बढ़ावा देने का सुझाव

समीक्षा के दौरान प्रधानमंत्री के सलाहकार तरुण कपूर ने बिजली सबस्टेशन का निर्माण तेजी से पूरा करने का निर्देश दिया. उन्होंने बेलगड़िया की मुख्य पहुंच सड़क और कॉलोनी की आंतरिक सड़कों को बेहतर बनाने पर भी जोर दिया. उन्होंने लोगों को रोजगार के अवसरों और सरकारी योजनाओं की जानकारी देने के लिए विशेष टीम गठित करने तथा डेयरी उद्योग को बढ़ावा देने का सुझाव दिया.

तरुण कपूर ने बेलगड़िया में संचालित विभिन्न परियोजनाओं में स्थानीय लोगों को रोजगार में प्राथमिकता देने और प्रभावित परिवारों को जल्द से जल्द बेलगड़िया में स्थानांतरित करने का निर्देश दिया.

पुनर्वास कॉलोनियों को केवल आवास उपलब्ध कराने

उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार और कोल इंडिया की प्राथमिकता अग्नि एवं भू-धंसान जैसे जोखिम वाले इलाकों में रह रहे परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाना है. पुनर्वास कॉलोनियों को केवल आवास उपलब्ध कराने तक सीमित नहीं रखा जाएगा, बल्कि वहां सड़क, पानी, बिजली, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी जरूरी सुविधाओं को विकसित कर आदर्श टाउनशिप के रूप में तैयार किया जाएगा.

उन्होंने यह भी कहा कि पहले से आवंटित आवासों में यदि किसी तरह की कमी या मरम्मत की जरूरत है, तो उसे दूर किया जाएगा. अत्यधिक संवेदनशील क्षेत्रों में रह रहे परिवारों को प्राथमिकता के आधार पर नई कॉलोनियों में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया तेज करने को कहा गया. बैठक में रेलवे, एनएचएआई, जेबीवीएनएल समेत विभिन्न विभागों की योजनाओं और प्रगति की भी समीक्षा की गई.

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