स्मार्ट सिटी योजना की अवधि समाप्त, 33 जिलों में बनेगा नालंदा परिसर : अरुण साव

रायपुर : छत्तीसगढ़ में स्मार्ट सिटी योजना की अवधि समाप्त हो गई है. इस बात की जानकारी डिप्टी सीएम अरुण साव ने दी. अरुण साव ने बताया कि जो योजनाएं अब हैं वही चलेंगी. इसके लिए कोई अतिरिक्त धन राशि अब नहीं खर्च की जाएगी. छत्तीसगढ़ में केवल नालंदा परिसर हुआ करता था, अब इसे राज्य के सभी 33 जिले में शुरू किया जाएगा. 18 जिले में काम शुरू हो गया है बाकी जिलों में निर्माण के लिए प्रक्रिया चल रही है.

अरुण साव ने दो साल की गिनाई उपलब्धियां

छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री एवं नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के मंत्री अरुण साव ने नया रायपुर स्थित सूचना जनसंपर्क विभाग के संवाद कक्ष में विभाग के 2 साल की उपलब्धियां की जानकारी दी. अरुण साव ने बताया कि हमारी सरकार लगातार जनहित के योजनाओं के विकास पर काम कर रही है. यह पूछे जाने पर की स्मार्ट सिटी के लिए छत्तीसगढ़ में कई स्थान बनाए गए थे, खास तौर से नवा रायपुर में इसके लिए साइकिल योजना की भी शुरुआत की गई थी लेकिन अभी यह साइकिल कबाड़ में बदल रही है.

इस सवाल के जवाब में अरुण साव ने कहा कि स्मार्ट सिटी की अवधि अब समाप्त हो गई है. अब जो योजनाएं चल रही हैं वही योजना चलाई जाएगी. हालांकि उन्होंने कहा कि जो स्थिति है उसकी जानकारी मिली है तो उसमें और क्या किया जा सकता है विभाग को इसके लिए दिशा निर्देश दिया जाएगा.

पीएम आवास का नहीं रुकेगा पैसा

उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना की भुगतान में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है. उन्होंने कहा कि जो आवास स्वीकृत हो चुके हैं वह इस योजना के तहत नहीं आएंगे. दिसंबर महीने के बाद कोई भुगतान नहीं किया जाएगा. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना में जितने लोग चयनित हुए हैं उन सभी लोगों के राशि का भुगतान किया जाएगा. विभाग के पास प्रधानमंत्री आवास योजना के पेमेंट के लिए पर्याप्त राशि उपलब्ध है और इसमें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी.

राशि में गड़बड़ी तो होगी कार्रवाई

नगरी प्रशासन एवं विकास विभाग में पार्षद और मेयर निधि से होने वाले भुगतान और काम की गड़बड़ी को लेकर के उप मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी स्थिति में राशि का दुरुपयोग या गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी. उन्होंने कहा कि जितने भी नगर निकाय हैं चाहे वो पार्षद हो या जिनके मदद से भी फंड दिया जाता है वे लोग हैं यदि उसमें किसी तरह की कोई गड़बड़ी की जाएगी तो उसकी जांच होगी और जो लोग भी दोषी होंगे उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी.

जनता का पैसा विकास पर खर्च होता है और विकास जनता के लिए होता है ऐसे में अगर कोई इसमें गड़बड़ी करेगा तो उसे पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी- अरुण साव, डिप्टी सीएम

छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के 2 साल पूरा होने पर विभाग के कामकाज की जानकारी देते हुए उप मुख्यमंत्री ने कहा कि हम कई विकास योजनाओं पर काम कर रहे हैं.

महापौर सम्मान निधि

महापौर निधि के अंतर्गत संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की मुख्य परीक्षा (MAINS) उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवारों को प्रोत्साहन स्वरूप 1 लाख रुपए महापौर सम्मान निधि के रूप में प्रदान की जाने की अनुमति दी गई है.

राज्य स्तरीय स्वच्छता अवार्ड

स्वच्छता सर्वेक्षण 2025 में केंद्र सरकार की स्वच्छता रैंकिंग में अपनी श्रेणी में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले निकाय को राज्य सरकार की ओर से 1 करोड़, द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले निकाय को 50 लाख एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले निकाय को 25 लाख का पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा मुख्यमंत्री ने की है.

श्रद्धांजलि योजना के लिए राशि बढ़ी

नगरीय निकाय क्षेत्र में निवासरत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के किसी भी सदस्य के मृत्यु होने पर उनके अंतिम संस्कार के लिए श्रद्धांजलि योजना के तहत दी जानी वाली वित्तीय सहायता राशि 2000 से बढ़ाकर 2500 की गई है.

सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा स्थापना

भारत की एकता एवं अखण्डता के प्रतीक, स्वतंत्र भारत के वास्तुकार एवं लौह पुरूष के रूप में विख्यात भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की स्मृतियों को चिरस्थाई बनाने समस्त 05 संभागीय मुख्यालयों के नगरीय निकायों में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा की स्थापना आगामी एक वर्ष के भीतर की जाएगी.

प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के लिए राशि जारी

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना की द्वितीय चरण में कुल 132000 आवास के निर्माण का लक्ष्य है जिसमें अंतर्गत एक लाख मकान BLC (बेनेफिशरी लेड कंस्ट्रक्शन) के तहत , 27000 मकान AHAP के तहत और 5 हजार रेटल हाउसिंग शामिल हैं. उप मुख्यमंत्री ने कहा कि नगर निकायों को आवास निर्माण के लिए कुल 129 करोड़ 6 लाख रुपए जारी किए गए.

1793 जगह पर सार्वजनिक शौचालय

स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत छत्तीसगढ़ ने शहरी स्वच्छता एवं आजीविका को महिला सशक्तिकरण से जोड़कर 9000 से अधिक स्वच्छता दीदियों को शहरी स्वच्छता की जिम्मेदारी दी है.स्वच्छता दीदियां निकायों में 2600 ट्राइसायकिल और 1300 ई-रिक्शा के माध्यम से डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण कर 379 एसएलआरएम सेंटर्स, 173 कम्पोस्ट शेड में कचरे का निपटान सफलतापूर्वक कर रही हैं. प्रदेश में 1793 सार्वजनिक सह सामुदायिक शौचालयों का निर्माण किया गया है. शहर के सौंदर्यीकरण के लिए तेजी से काम किया जा रहे हैं.

पर्यावण प्रदूषण को लेकर भी सरकार चिंतित

पर्यावरण प्रदूषण को लेकर के उपमुख्यमंत्री ने कहा कि इस पर काम किया जा रहा है. इसमें सभी लोगों के सहयोग से ही आगे काम करना है. सरकार इसके लिए योजना भी बना रही है. छत्तीसगढ़ में गिरते जल स्तर को लेकर पूछे जाने पर उप मुख्यमंत्री ने कहा कि यह निश्चित तौर पर एक चिंता का विषय है. खास तौर से रायपुर में इस चीज को लेकर के काम किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि यह अकेले सरकार का काम नहीं है, इसमें जन भागीदारी का होना जरुरी है. हम लोग लगातार तालाबों को जिंदा करने का काम कर रहे हैं. साथ ही जल संरक्षण के लिए भी कई योजनाएं सरकार चल रही है.

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