ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने संसदीय क्षेत्र को दिया डबल गिफ्ट, दो ट्रेनों के स्टॉपेज मिले

​शिवपुरी : केंद्रीय मंत्री व स्थानीय सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कोलारस को फिर बड़ी सौगात दी. क्षेत्रवासियों की लंबे समय से चली आ रही मांग पूरी हुई. रेल मंत्रालय ने कोलारस रेलवे स्टेशन पर उज्जैनी एक्सप्रेस (14309/14310) के नियमित ठहराव को मंजूरी प्रदान कर दी है. इसके साथ ही अशोकनगर रेलवे स्टेशन पर सोगरिया-दानापुर एक्सप्रेस के स्टॉपेज को भी परमिशन मिली.

दो जगहों पर ट्रेनों का स्टॉपेज मिला

ज्योतिरादित्य सिंधिया ने क्षेत्र की रेल कनेक्टिविटी की समस्या को लेकर केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को पत्र लिखकर कोलारस में ट्रेन के स्टॉपेज की मांग रखी थी. इस पर रेल मंत्रालय ने मंजूरी दी. सिंधिया ने मंगलवार को रात करीब 9 बजे कोलारस रेलवे स्टेशन पर लक्ष्मीबाई नगर-योगनगरी ऋषिकेश-लक्ष्मीबाई नगर उज्जैनी एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया.

इसके साथ ही अशोकनगर रेलवे स्टेशन पर सोगरिया-दानापुर एक्सप्रेस (19801/19802) के ठहराव को भी मंजूरी मिली है. दोनों ट्रेनों के स्टॉपेज से क्षेत्र के लोगों को आवागमन में सुविधा मिलने के साथ ही आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों की रेल कनेक्टिविटी भी बेहतर होगी.

विधायक पर भड़की जनपद अध्यक्ष

कोलारस विधानसभा क्षेत्र के बदरवास में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के कार्यक्रम में तनातनी देखने को मिली. बिजरौनी में बायपास और सड़क निर्माण के शिलान्यास समारोह के बाद बदरवास जनपद अध्यक्ष मीरा बाई परिहार ने कोलारस विधायक महेंद्र यादव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया. उनका आरोप है "मंच पर जान-बूझकर उनका माइक हटाया गया. उन्हें सिंधिया के समक्ष अपनी बात नहीं रखने दी गई. ​मंच पर जाने का उनका मुख्य उद्देश्य केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के सामने क्षेत्र की वास्तविक समस्याएं रखना था. ​विधायक महेंद्र यादव ने उन्हें सीधे मंच से बोलने से रोका."

कोलारस में रुकेगी उज्जैनी एक्सप्रेस (ETV BHARAT)

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विधायक महेंद्र यादव ने दी सफाई

वहीं, कोलारस विधायक महेंद्र सिंह यादव ने जनपद अध्यक्ष के आरोपों को खारिज किया. उनका कहना है "​कार्यक्रम के तुरंत बाद केंद्रीय मंत्री को कोलारस रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के स्टॉपेज का शुभारंभ करने जाना था. इसलिए समय बेहद सीमित था. ​मंच से केवल तय प्रोटोकॉल के तहत मंडल अध्यक्ष, विधायक और सांसद के संबोधन की ही व्यवस्था थी. ​मीरा बाई परिहार को बात रखने से रोका नहीं गया, बल्कि उन्हें ज्ञापन या लिखित रूप में समस्या देने का सुझाव दिया गया."