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हेमंत कैबिनेट ने 13 प्रस्तावों पर लगाई मुहर, मांडर और चान्हो के 14 गांवों के लिए कैंबो मेगा लिफ्ट परियोजना मंजूर

रांची में हेमंत कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें 13 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गयी.

Several proposals put forward in Hemant cabinet meeting in Ranchi
कैबिनेट सचिव वंदना दादेल (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : November 3, 2025 at 8:42 PM IST

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रांचीः मांडर और चान्हो के 14 गांवों के लिए कैंबो मेगा लिफ्ट परियोजना की स्वीकृति प्रदान करते हुए हेमंत सरकार ने इस क्षेत्र के किसानों को बड़ी सौगात दी है. 236 करोड़ 20 लाख 81 हजार रुपये की लागत से बनने वाली इस परियोजना की स्वीकृति आज सोमवार को हुई कैबिनेट की बैठक में दी गई.

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में हुई कैबिनेट की बैठक में 13 प्रस्तावों पर मिली मंजूरी की जानकारी देते हुए कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने कहा कि यह मेगा लिफ्ट परियोजना राज्य का तीसरी परियोजना है. कैबिनेट से मिली मंजूरी पर कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने खुशी जताते हुए इस क्षेत्र के किसानों के लिए मुख्यमंत्री की बड़ी सौगात बताया है. कृषि मंत्री ने कहा कि इस क्षेत्र के किसानों को फसलों की सिंचाई में सहुलियत होगी.

जानकारी देतीं कैबिनेट सचिव और कृषि मंत्री (ETV Bharat)

इसके अलावा कैबिनेट ने अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी सलिमा टेटे और निक्की प्रधान के आवास बोर्ड द्वारा आवंटित भूखंड के निबंधन और मुद्रांक शुल्क में छूट की स्वीकृति दी है. साथ ही बाबा साहब भीमराव अंबेडकर आवास योजना के तहत 1.3 लाख से बढ़ाकर 2 लाख किया गया है इसके तहत 2400 आवास बनाने का लक्ष्य रखा गया है.

कैबिनेट की बैठक में 13 प्रस्तावों पर लगी मुहर

झारखंड मंत्रालय में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मौजूदगी में हुई कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए. कैबिनेट ने जहां षष्ठम विधानसभा के तृतीय मानसून सत्र के समापन की स्वीकृति प्रदान की. वहीं राजकीय अभियंत्रण पॉलटेकनिक कॉलेज के 1.1.2016 से पहले सेवानिवृत्त कर्मियों को पुनरीक्षित पेंशन भुगतान की स्वीकृति प्रदान की है.

इसके अलावा घाटशिला उपचुनाव के लिए 7 करोड़ की स्वीकृति दी गई और डॉ रंजीत प्रसाद, इटकी आरोग्यशाला के वाहन का दुरुपयोग और उसकी चोरी होने के कारण दोषी पाते हुए संशोधित दंड दिए जाने की स्वीकृति प्रदान की. इस बैठक में सरकारी उड़ान योजना के तहत वर्तमान हेलीकॉप्टर सेवा को छह माह का विस्तार देने का निर्णय लिया गया.

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