यूपी से बुंदेलखंड सुपरफास्ट रोड, मध्य प्रदेश बीना रिफायनरी से फोरलेन हाइवे करेगी कनेक्ट

सागर: मध्य प्रदेश के बीचों बीच बसा सागर एक और फोरलेन सड़क के जरिए यूपी के बुंदेलखंड को मध्यभारत और मालवा अंचल से बेहतर कनेक्टिवटी देने जा रहा है. मंगलवार को हुई डाॅ. मोहन यादव कैबिनेट की बैठक में इस सड़क परियोजना को मंजूरी दे दी गयी है. सड़क और भूअर्जन की लागत मिलाकर करीब 3272 करोड़ रुपए की लागत से ये सड़क बनेगी. इस सड़क पर फ्लाई ओवर, बायपास, आरओबी और छोटे-बड़े पुल बनाए जाएंगे. ये रोड नेशनल हाइवे 44 और नेशनल हाइवे 346 से कनेक्ट होगा.

बीना रिफाइनरी से यूपी तक जाएगा रोड
खास बात ये है कि, इस प्रोजेक्ट के पूरा होते ही बीना रिफाइनरी से होने वाले यातायात को यूपी से कनेक्टिवटी के लिए एक शानदार सड़क मिल जाएगी. इस फोरलेन सड़क से सागर संसदीय सीट के करीब पांच विधानसभाओं को शानदार कनेक्टिवटी मिलेगी. सागर सांसद लता वानखेड़े ने इस प्रोजेक्ट की कैबिनेट मंजूरी को लेकर केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गड़करी, मुख्यमंत्री डाॅ. मोहन यादव और पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह का आभार माना है.

बहुप्रतीक्षित मांग हुई पूरी
मंगलवार को भोपाल में हुई डाॅ. मोहन यादव कैबिनेट की बैठक में सागर लोकसभा क्षेत्र की बहुप्रतीक्षित मांग को पूरा करते हुए केंद्र एवं राज्य सरकार ने बड़ी सड़क सौगात दी है. करीब 2,7076.83 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली मेहलुआ-बीना-खिमलासा-मालथोन 4-लेन सड़क परियोजना को कैबिनेट मंजूरी मिल गयी है. इस सड़क के बनने से इलाके का इंफ्रास्ट्रक्चर और आर्थिक परिदृश्य पूरी तरह बदलने जा रहा है. फिलहाल ये रोड टू-लेन है और इस पर काफी यातायात दबाव है.

ऐसा होगा फोरलेन (ETV Bharat)

वर्तमान में यह मार्ग मुख्य रूप से 2-लेन है, जबकि इस पर यातायात का दबाव लगभग 14,429 PCU तक पहुंच चुका है. यूपी के बुंदेलखंड ललितपुर और झांसी तरफ के लोग और सागर, बीना, विदिशा के लोग सड़क का बड़े पैमाने पर प्रयोग करते हैं. पूर्व गृहमंत्री, खुरई विधायक भूपेन्द्र सिंह ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को 10 जनवरी को सौंपे गए मांगपत्र में लिखा था कि, राहतगढ़ से खुरई -खिमलासा-मालथौन मार्ग जो कि एमपीआरडीसी के द्वारा पूर्व में बनाया गया था, वह पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है. इसको एमपीआरडीसी के माध्यम से फोरलेन मार्ग स्वीकृत किया जाए.

बीना रिफाइनरी से यूपी तक जाएगा रोड (NHAI)

• दिल्ली से 10 घंटे में मुंबई की दूरी, 160 की स्पीड से भागेगी ट्रेन, रतलाम में बन रहा फोरलेन रेलमार्ग
• नौरादेही टाइगर रिजर्व से गुजरेगा नया फोरलेन, ढाई घंटे में पहुंच जाएंगे सागर से जबलपुर
• सिंहस्थ की राह आसान, रफ्तार में उज्जैन-जावरा फोरलेन, दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे से जुड़ेगी महाकाल नगरी

फोरलेन बनने से यूपी जाना होगा आसान

पूर्व मंत्री भूपेन्द्र सिंह ने कहा है कि, ''इस फोरलेन सड़क की मंजूरी से राहतगढ़-खुरई-खिमलासा-मालथौन तक कनेक्टिविटी संभव हो सकेगी और बीना रिफाइनरी पेट्रो केमिकल्स कांप्लेक्स का पूरा औद्योगिक और वाणिज्यिक लाभ खुरई विधानसभा क्षेत्र के मालथौन विकासखण्ड के लिए हो सकेगा. इस मार्ग के बनने से ललितपुर यूपी की शॉर्टकट कनेक्टिविटी वाया मालथौन स्वर्णिम चतुर्भुज नेशनल हाइवे 44 से भोपाल बीना स्टेट हाइवे मेहलुआ चौराहे तक और राहतगढ़ के रास्ते भोपाल, विदिशा के लिए उपलब्ध हो जाएगी.

बनेंगे फ्लाई ओवर और बायपास (NHAI)

फोरलेन बनने से जाम की समस्या होगी समाप्त
सांसद लता वानखेड़े का कहना है कि, ''बीना क्षेत्र में बीपीसीएल (BPCL) रिफाइनरी, थर्मल पावर प्लांट और रेलवे यार्ड जैसी बड़ी औद्योगिक इकाइयों के कारण भारी वाहनों का आवागमन बहुत अधिक रहता है. 4-लेन बनने से जाम की समस्या समाप्त होगी और हादसों पर अंकुश लगेगा. यह परियोजना बीना, सिरोंज, खुरई, विदिशा एवं शमशाबाद विधानसभा क्षेत्रों सहित आसपास के पूरे ग्रामीण व औद्योगिक अंचल को सीधे जोड़ेगी. इसके बनने से NH-346, NH-44 एवं NH-934 से सीधा संपर्क स्थापित होगा, जिससे व्यापार, उद्योग और नए रोजगार के अवसरों को जबरदस्त गति मिलेगी.''

पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह ने बताया कि, ''मेहलुआ-बीना-खिमलासा-मालथोन पर नया फोरलेन बनाने का प्रस्ताव है. चूंकि हम सब जानते हैं वही रिफायनरी है. जिसके चलते यहां ट्रैफिक बहुत है. इसलिए अब इसको फोरलेन के रूप में निर्माण किया जा रहा है. जिसकी लागत लगभग 2,7077 करोड़ रुपए है.''

सागर सांसद ने भी उठाई थी मांग
सागर संसदीय क्षेत्र की बढ़ती औद्योगिक आवश्यकताओं और यातायात दबाव को देखते हुए सागर सांसद ने लगातार इस विषय को प्रमुखता से उठाया और संसद सत्र के दौरान इस मांग को रखने के साथ ही केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और मध्य प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह से लगातार संवाद स्थापित किया. जिसके परिणामस्वरूप इस बहुप्रतीक्षित परियोजना को हरी झंडी मिली है. इस अभूतपूर्व सौगात पर स्थानीय नागरिकों एवं व्यापारियों ने हर्ष व्यक्त करते हुए केंद्र व राज्य सरकार का आभार व्यक्त किया है.