आखिर मंत्री ने क्यूं पूछा-  "क्या मैं लाल किले की जमीन अपने नाम कर सकता हूं?" , जानिए क्या है पूरा मामला

रेवाड़ी: रेवाड़ी में आयोजित ग्रीवेंस कमेटी की बैठक उस वक्त चर्चा का विषय बन गई, जब कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने प्रॉपर्टी आईडी सिस्टम को लेकर तीखा सवाल खड़ा कर दिया. बाल भवन में हुई इस बैठक में एक शिकायत की सुनवाई के दौरान मंत्री ने अधिकारियों से पूछा कि क्या कोई भी व्यक्ति किसी भी जमीन की आईडी अपने नाम से बना सकता है?

लाल किले का उदाहरण देकर पूछा सवाल: धारूहेड़ा नगर पालिका सचिव सुमित से बातचीत के दौरान मंत्री ने उदाहरण देते हुए कहा, “क्या मैं लाल किले की जमीन की आईडी अपने नाम से बना सकता हूं?” इस पर सचिव ने जवाब दिया कि यदि पोर्टल पर दस्तावेज अपलोड कर दिए जाएं तो सिस्टम खुद आईडी जनरेट कर देता है. सचिव के इस जवाब पर बैठक में मौजूद लोगों के बीच ठहाके भी लगे, लेकिन मंत्री ने इसे गंभीर मुद्दा बताते हुए कहा कि यदि ऐसा है तो कोई भी किसी की जमीन अपने नाम कर सकता है." उन्होंने कहा कि वे इस मामले को चंडीगढ़ में भी दिखाएंगे.

23 साल पुराने विवाद से जुड़ा मामला: दरअसल, धारूहेड़ा निवासी राज सैनी ने ग्रीवेंस में शिकायत दी थी कि उसका अपने पति प्रकाश सैनी से 23 साल से कोर्ट में विवाद चल रहा है. इसके बावजूद उनकी 2420 वर्ग गज कॉमर्शियल जमीन की फर्जी एग्रीकल्चर आईडी बना ली गई. शिकायतकर्ता का आरोप है कि इस मामले में एफआईआर दर्ज कराने के लिए उसे लगातार चक्कर काटने पड़ रहे हैं.

सचिव बोले- "हमारा कोई रोल नहीं": मामले पर सफाई देते हुए नगर पालिका सचिव सुमित ने कहा कि, "इसमें पालिका की सीधी भूमिका नहीं है. पोर्टल पर आधार और फर्द अपलोड कर आईडी बनाई गई थी, जिसे सिस्टम ने खुद जारी कर दिया. शिकायत मिलने के बाद दूसरी आईडी को रिजेक्ट कर दिया गया है." मंत्री ने इस पर नाराजगी जताते हुए कहा कि, "सिस्टम की खामी को तुरंत चेक किया जाए."

कांग्रेस पर साधा निशाना: बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में मंत्री विपुल गोयल ने कांग्रेस पर भी हमला बोला. पेंशन काटने के आरोपों पर उन्होंने कहा कि, "कांग्रेस हर मुद्दे पर राजनीति करती है और विधानसभा में जवाब सुनने के बजाय बाहर चली जाती है. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सैनी ने बजट को लेकर सभी विधायकों से सुझाव मांगे थे, लेकिन कांग्रेस के किसी विधायक ने सुझाव नहीं दिया.

जांच और चुनाव पर भी बयान: रेवाड़ी में अवैतनिक छुट्टी के बावजूद वेतन मिलने के मामले पर मंत्री ने कहा कि, "जांच जारी है और दोषियों पर कार्रवाई होगी." नगर निगम चुनाव को लेकर उन्होंने बताया कि सरकार ने चुनाव आयोग को सहमति दे दी है और जल्द तारीखों की घोषणा हो सकती है. बैठक के अंत में मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जनता की शिकायतों का समयबद्ध समाधान किया जाए. ग्रीवेंस बैठक में उठे इस प्रॉपर्टी आईडी मामले ने प्रशासनिक सिस्टम की पारदर्शिता और तकनीकी खामियों पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है.

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