रतलाम पुलिस सुलझाएगी जमीन और रास्ते का विवाद, लगने जा रहा मेगा कैंप

रतलाम: जमीन और रास्ते के लिए होने वाले विवादों को रोकने के लिए रतलाम पुलिस अब जमीन और खेत के रास्ते संबंधित मामलों को सुलझाने का काम करने जा रही है. कलेक्ट्रेट और एसपी कार्यालय में मंगलवार को हुई जनसुनवाई में अधिकांश आवेदन जमीन और खेत के रास्ते से संबंधित विवादों के सामने आने के बाद रतलाम पुलिस, राजस्व विभाग और जिला न्यायालय के एडीपीओ की मौजूदगी में शनिवार और रविवार को जिला स्तरीय मेगा कैंप लगाया जा रहा है.

थाना एसडीओपी कार्यालय और एसपी कार्यालय स्तर पर आयोजित होने वाले इन शिविरों में खेतों में बुवाई के पहले होने वाले विवादों को सुलझाया जाएगा. इसके साथ ही दोनों पक्षों को विवाद नहीं करने के लिए भी समझाइश दी जाएगी. वहीं, मौके पर ही मौजूद राजस्व विभाग के अधिकारियों से रिपोर्ट तलब कर आवश्यक कार्यवाही भी की जाएगी.

खेत की सीमा और रास्ते संबंधित विवाद का होगा समाधान

दरअसल, बारिश का मौसम आते ही खेत की सीमा और रास्ते संबंधित विवाद अचानक से बढ़ जाते हैं. कई बार यह छोटे-मोटे विवाद ही हत्या और खूनी संघर्ष जैसी घटनाओं में बदल जाते हैं. बीते दिनों ही रतलाम जिले के खारवा कला गांव में खेत हांकने गए युवक की पड़ोसी युवकों ने हत्या कर दी थी. दोनों पक्षों के बीच खेत की मेढ़ और सीमा का विवाद था.

शनिवार और रविवार को लगेगा मेगा कैंप

मंगलवार को हुई जनसुनवाई के दौरान भी अधिकांश मामले इसी तरह के सामने आए थे. इसके बाद रतलाम पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने राजस्व विभाग के साथ मिलकर इन विवादों को रोकने के लिए शनिवार और रविवार को मेगा कैंप लगाने के निर्देश दिए हैं.

एसपी अमित कुमार ने बताया कि "जनसुनवाई में आने वाली शिकायतों से यह पता चलता है की इस सीजन में जमीन और खेत के रास्ते के विवाद बढ़ जाते हैं. जो बड़े विवाद का रूप भी ले सकते हैं. इसे देखते हुए थाना स्तर पर एसडीओपी कार्यालय और एसपी कार्यालय पर शनिवार एवं रविवार के दिन कैंप लगाए जाएंगे जिसमें राजस्व विभाग के अधिकारियों सहित जिला न्यायालय के एडीपीओ की मौजूदगी में ऐसे आवेदनों की सुनवाई की जाएगी.

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बहरहाल, रतलाम पुलिस का उद्देश्य यह है कि जमीन और रास्ते से संबंधित विवाद करने वाले दोनों पक्षों को समझाइश देकर विवाद नहीं करने और राजस्व विभाग के नियम अनुसार समस्या का ऑन द स्पॉट समाधान भी सुनिश्चित किया जाए जिससे बारिश की शुरुआत के साथ ही होने वाले जमीन संबंधित विवादों में कमी आ सके.