औद्योगिक क्षेत्र पर सीएम मोहन की नजर, मध्य प्रदेश की 80 विधानसभाओं में इंडस्ट्रियल एरिया होंगे विकसित
मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार का ऐलान, प्रदेश की 80 विधानसभाओं में औद्योगिक क्षेत्र को लेकर बड़ा कदम

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : February 21, 2026 at 10:55 PM IST
रतलाम: मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने औद्योगिक क्षेत्र में बड़ा कदम उठाया है. प्रदेश के 80 विधानसभा क्षेत्रों में औद्योगिक क्षेत्र नहीं है, इन सभी विधानसभा क्षेत्र में अब प्रदेश सरकार औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने जा रही है. एमएसएमई मंत्री चैतन्य कश्यप ने बताया कि एमएसएमई मंत्रालय को पर्याप्त बजट प्राप्त हुआ है. जो बीते वर्ष से लगभग 22% अधिक मिला है. इस बार का बजट ज्ञान से ज्ञानी बना है. यह बजट ज्ञानी अर्थात G-गरीब कल्याण, Y-युवा शक्ति, A-अन्नदाता, N-नारी शक्ति के साथ अब I-इन्फ्रास्टचर और I-इण्डस्ट्री को समर्पित है. जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रियल विकास को भी प्राथमिकता दी गई है.
एमएसएमई मंत्री ने बजट 2026 को बताया खास
मध्य प्रदेश का बजट 2026 जारी होने के बाद मोहन सरकार के कैबिनेट मंत्री व विधायक इसकी जानकारी अपने-अपने विधानसभा क्षेत्रों में जारी कर रहे हैं. इसी कड़ी में रतलाम विधायक और एमएसएमई मंत्री चैतन्य कश्यप ने शनिवार को प्रेस वार्ता में बजट 2026 को लेकर विस्तृत चर्चा की. इस दौरान बजट 2026 को जनता और किसान कल्याण को समर्पित बताया है.
सिंहस्थ महापर्व के लिए 3600 करोड़ का प्रावधान
कैबिनेट मंत्री चैतन्य कश्यप ने बजट की विशेषता बताते हुए कहा, " इस बार हमने किसी भी प्रकार का ब्याज नहीं बढ़ाया है और पूरे वित्तीय अनुशासन का पालन करते हुए एक अच्छा बजट देने का प्रयास किया है. इसके साथ ही अगले 3 वर्षों का बजट अनुमान भी इस बजट में शामिल करते हुए बजट 2026 बनाया गया है. सिंहस्थ महापर्व के लिए 3600 करोड़ का प्रावधान कर पहली बार आगामी तीन वर्षों की कार्य योजना बनाते हुए उसके बजट का आंकलन किया गया है."
80 विधानसभा में किए जाएंगे औद्योगिक क्षेत्र विकसित
उन्होंने आगे कहा, "एमएसएमई को संपूर्ण बजट प्राप्त हुआ है, जिसमें 22% ग्रोथ दी गई है. मेरी सरकार ने प्रदेश की सभी विधानसभा क्षेत्र में औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने का निर्णय लिया है. सर्वे में 80 विधानसभा क्षेत्र में वर्तमान में कोई औद्योगिक क्षेत्र नहीं होने की बात सामने आई है. यहां औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जाने की योजना मध्य प्रदेश सरकार की है."
- हेमंत कटारे ने उपनेता प्रतिपक्ष से दिया इस्तीफा, लिखा-परिवार और क्षेत्र में नहीं दे पा रहा समय
- छिंदवाड़ा में सिंचाई के लिए 500 करोड़, एग्री कॉलेज का जिक्र नहीं, बजट पर कांग्रेस के सवाल
मंत्री चैतन्य कश्यप ने दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे के समय पर रतलाम में विकसित हो रहे निवेश क्षेत्र की प्रोग्रेस को लेकर भी जानकारी दी है. मंत्री ने दावा करते हुए कहा, " रतलाम में निवेश करने के लिए कई कंपनियां रुचि ले रही हैं. आने वाले दो-तीन वर्षों में रतलाम का यह निवेश क्षेत्र को पूर्ण रुप से विकसित हो जाएगा."

