'चुनाव नजदीक आता देख सुक्खू सरकार को आई मंडी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की याद'

मंडी: हिमाचल प्रदेश की वर्तमान सुक्खू सरकार ने मंडी जिले के नागचला में प्रस्तावित इंटरनेशनल ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट के लिए मल्टी डिसिप्लिनरी एक्सपर्ट ग्रुप का गठन किया है. प्रदेश सरकार के इस फैसले पर भाजपा ने सुक्खू सरकार पर जमकर निशाना साधा है. प्रदेश भाजपा के मुख्य प्रवक्ता राकेश जम्वाल ने संगठनात्मक जिला भाजपा कार्यालय सुंदरनगर में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुक्खू सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं.

'चुनाव नजदीक आते ही सुक्खू सरकार को आई मंडी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की याद'

राकेश जम्वाल ने मंडी जिले के बल्ह क्षेत्र में प्रस्तावित ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट पर एक्सपर्ट ग्रुप का गठन करने पर कहा कि, "प्रदेश में चुनाव नजदीक आते देख मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और अन्य नेताओं को पुरानी बातों की याद आ रही है. पूर्व की भाजपा सरकार में जयराम ठाकुर मंडी में एयरपोर्ट निर्माण को लेकर कार्य शुरू किया था. लेकिन, प्रदेश सरकार और सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंडी में एयरपोर्ट निर्माण की संभावनाओं को पूरी तरह से नकार दिया था. प्रदेश कांग्रेस सरकार चुनावों को आता देख अब प्रस्तावित एयरपोर्ट को लेकर कमेटियां गठित कर लोगों को ठगने का प्रयास कर रही है. प्रदेश में सत्ता परिवर्तन होते ही भाजपा सरकार इस ओर आगे बढ़ेगी."

'सिरमौर बस हादसे में भाजपा मृतकों और घायलों के परिजनों के साथ'

राकेश जम्वाल ने कांग्रेस पर जुबानी हमला बोलते हुए कहा कि, देश में आपदा, दुर्घटना और भारत सरकार द्वारा कोई भी नई योजना लाने पर कांग्रेस राजनीति करने का काम करती है. हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में हुई बस दुर्घटना मामले में भारतीय जनता पार्टी मृतकों और घायलों के परिवारों के साथ खड़ी हुई है. केंद्र सरकार ने मृतकों के परिवारों को तुरंत 2-2 लाख और घायलों को 50-50 हजार रुपए मदद के रूप में देने की घोषणा की है.

'VB-G RAM G में राम नाम आने से कांग्रेस को आपत्ति'

राकेश जम्वाल ने कहा कि, केंद्र सरकार की 'जी राम-जी योजना' में राम भगवान का नाम आने से कांग्रेस द्वारा आपत्ति जताई जा रही है. कांग्रेस पार्टी ने ही श्रीराम जन्मभूमि पर राम मंदिर निर्माण का विरोध किया था. इसके अलावा कश्मीर से धारा 370 का भी समय-समय पर विरोध किया है. वर्ष 2005 में मनरेगा को लाया गया था और इससे पूर्व एनआईपी, आईआरडीपी, जेआरवाई और एसजीएसवाई में ग्रामीण रोजगार योजनाओं के नाम बदले गए हैं. इसके साथ इनमें संशोधन भी किए गए हैं, लेकिन पिछले लंबे समय से मनरेगा में अनियमितता और कमियों को लेकर सुधार करते हुए केंद्र की मोदी सरकार ने विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) यानी वीबी जी-राम-जी अधिनियम 2025 के तौर पर नया रूप प्रदान किया है.

हिमाचल प्रदेश भाजपा के मुख्य प्रवक्ता राकेश जम्वाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस (ETV Bharat)

प्रदेश भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि, वीबी–जी राम जी अधिनियम हिमाचल जैसे हिमालयी/विशेष श्रेणी राज्यों के लिए बेहद लाभकारी है, जहां पहले 75 फीसदी केंद्रीय अंशदान था, अब 90:10 फंडिंग पैटर्न सुनिश्चित किया गया है. इससे पहाड़ी राज्यों में सड़कें, जल संरक्षण, ग्रामीण अवसंरचना और स्थायी परिसंपत्तियां तेजी से बनेंगी. कांग्रेस का यह दावा झूठा है कि इससे रोजगार की गारंटी खत्म की गई है. बल्कि, सच्चाई यह है कि 100 दिन की गारंटी को बढ़ाकर 125 दिन किया गया है.

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