राजस्थान बजट-2026: साइबर क्राइम रोकने के लिए R4C बनेगा, राजस्थान टेस्टिंग एजेंसी से पेपर लीक पर लगेगी लगाम
वित्त मंत्री मंत्री दीया कुमारी ने चार शहरों में नई सेंट्रल जेल बनाने की भी की घोषणा.
Published : February 11, 2026 at 3:18 PM IST
जयपुर: भजनलाल सरकार ने बुधवार को अपना तीसरा बजट पेश कर दिया है. वित्त मंत्री के रूप में उप मुख्यमंत्री दीया कुमारी ने बजट भाषण पढ़ा. इसमें प्रदेश की कानून व्यवस्था, अपराध नियंत्रण, महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के साथ ही साइबर क्राइम पर लगाम लगाने की भी मंशा दिखाई गई है. वित्त मंत्री दीया कुमारी ने अपने बजट भाषण में कहा कि लगातार बढ़ रही डिजिटल अरेस्ट और साइबर क्राइम की वारदातों पर लगाम लगाने के लिए इंडियन साइबर क्राइम को-ऑर्डिनेशन सेंटर (I4C) की तर्ज पर राजस्थान साइबर क्राइम को-ऑर्डिनेशन सेंटर (R4C) की स्थापना की जाएगी. उन्होंने पेपर लीक की घटनाओं पर रोकथाम के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की तर्ज पर राजस्थान टेस्टिंग एजेंसी के गठन की भी घोषणा की. वहीं, प्राकृतिक व अन्य आपदाओं में राहत एवं बचाव कार्य के लिए एसडीआरएफ को मजबूत किया जाएगा और उपकरणों की खरीद पर 60 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे.
इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट पर 100 करोड़ खर्च होंगे: उन्होंने कहा कि सड़क हादसों में कमी लाना सरकार की प्राथमिकता है. साल 2047 तक सड़क हादसों में 90 फीसदी कमी लाने का लक्ष्य है. इसके लिए इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए 100 करोड़ की लागत से कैमरे लगाए जाएंगे. ब्लैक स्पॉट पर होंगे सुधार के काम किए जाएंगे. उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग और शहरों में इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम बनेगा.
अपने संबोधन में दीया कुमारी ने कहा कि राजस्थान में पेपर लीक पर लगाम लगी है. जिससे युवाओं में नई आशा का संचार हुआ है. इसी दिशा में कदम बढ़ाते हुए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की तर्ज पर राजस्थान टेस्टिंग एजेंसी की स्थापना की जाएगी. उन्होंने कहा, ऑनलाइन टेस्टिंग सुविधायुक्त टेस्ट सेंटर का निर्माण किया जाएगा. जिससे सप्ताह में हर दिन परीक्षा दी जा सकेगी.
नशा मुक्त राजस्थान का संकल्प दोहराया: उन्होंने कहा कि नशामुक्त राजस्थान के लिए अभियान चलाया जाएगा. जिला अस्पताल में अलग से नशा मुक्ति यूनिट बनेगी. नशामुक्ति की मुहिम के लिए एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (एएनटीएफ) अन्य विभागों से समन्वय कर कार्रवाई करेगी. मुखबिर तंत्र का विकास किया जाएगा. मनोरोग की दवाओं की बिक्री की मॉनिटरिंग की जाएगी.
एसीबी के रिवॉल्विंग फंड में बढ़ोतरी: वित्त मंत्री ने कहा, भ्रष्टाचार के प्रति सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति है. भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा ट्रैप की कार्रवाई को सफल बनाने के लिए रिवॉल्विंग फंड को चार करोड़ से बढ़कर 7 करोड़ रुपए करने की घोषणा भी की.
जेलों में करवाए जाएंगे विकास कार्य: उन्होंने डिजिटल अरेस्ट से बचाने और साइबर अपराध पर नियंत्रण के लिए राजस्थान साइबर क्राइम को-ऑर्डिनेशन सेंटर बनाने की घोषणा की. युवाओं को रोजगार देने और कम्युनिटी पुलिसिंग से जोड़ने के लिए शहरी होमगार्ड के पदों में पांच हजार की बढ़ोतरी होगी. उन्होंने जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और अलवर में 1200 करोड़ रुपए से नई सेंट्रल जेल बनाने की भी घोषणा की. वहीं, प्रदेश की विभिन्न जेलों में भी सुधारात्मक कार्य करवाए जाएंगे. न्यायिक तंत्र के विस्तार के लिए कोर्ट का क्रमोन्नय होगा. उपभोक्ता कोर्ट में वीसी की सुविधा होगी. इसके साथ ही 15 अभियोजन कार्यालयों के भवन बनाने की भी घोषणा की.
