महिलाओं के खाते में जल्द आएगी ₹1500 की बकाया किश्त, CM सुक्खू ने दिए निर्देश
महिलाओं के खाते में जल्द ही 1500 रुपये की बकाया किश्त जमा की जाएगी. CM सुक्खू ने इस संबंध में अधिकारियों को निर्देश दिए हैं.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : January 2, 2026 at 8:48 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश की महिलाओं के लिए अच्छी खबर है. इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के तहत लंबित 1500 रुपये की बकाया किश्त जल्द ही पात्र महिलाओं के बैंक खातों में जमा की जाएगी. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस संबंध में अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं, ताकि किसी भी पात्र लाभार्थी को योजना का लाभ मिलने में देरी न हो.
जनजातीय क्षेत्रों पर विशेष फोकस
मुख्यमंत्री ने कहा कि पांगी, लाहौल-स्पीति, डोडरा क्वार और कुपवी जैसे जनजातीय क्षेत्रों में पात्र लाभार्थियों को बकाया निधि का भुगतान प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा. इन क्षेत्रों में भौगोलिक कठिनाइयों को देखते हुए सरकार ने भुगतान प्रक्रिया को तेज करने के निर्देश दिए हैं.
शिमला में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सभी योजनाओं की प्रगति की विस्तार से समीक्षा की. उन्होंने कहा कि महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना प्रदेश सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है.
8.41 लाख लोगों को मिल रही पेंशन
सीएम सुक्खू ने बताया कि प्रदेश में कुल 8,41,917 लोगों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रदान की जा रही है. इनमें वृद्धावस्था, विधवा, एकल नारी और दिव्यांग पेंशन योजनाओं के लाभार्थी शामिल हैं। इन योजनाओं के माध्यम से जरूरतमंद वर्ग को नियमित आर्थिक सहायता मिल रही है.
सीएम सुक्खू ने कहा कि बीते तीन वर्षों में सामाजिक सुरक्षा पेंशन के 99,799 नए मामले स्वीकृत किए गए हैं. वित्त वर्ष 2023-24 में 41,799, वर्ष 2024-25 में 41,012 और 2025-26 में अब तक 16,988 नए मामलों को मंजूरी दी गई है.
इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना के तहत 0 से 18 वर्ष आयु के 20,735 और 18 से 27 वर्ष आयु के 853 लाभार्थियों को सहायता राशि दी जा रही है. वहीं, मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना के तहत पात्र लोगों को 1,000, 2,500 और 4,000 रुपये मासिक सहायता प्रदान की जा रही है.
CM ने दिए समय पर भुगतान के निर्देश
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पेंशन और सहायता राशि के वितरण के लिए नवीनतम सूचना प्रौद्योगिकी आधारित सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाए, ताकि चयन और भुगतान की प्रक्रिया समय पर पूरी हो सके.
ये भी पढ़ें: पंचायत चुनाव में प्रधानी की रेस से बाहर हो जाएंगे ये लोग, नहीं लड़ पाएंगे इलेक्शन
